Today’s current affairs in hindi : 04 Mar 2020 | Daily current affairs

Today’s current affairs in hindi/ Daily current अफेयर्स News Headlines :04 Mar 2020. UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी। तो तैयार हो जाइये करंट अफेयर्स, एक दम नए तरीके से पढ़ने के लिए

Today’s current affairs in hindi : 04 Mar 2020/Daily current affairs. तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 04 मार्च 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स  से update करें।यहाँ पर आपको मिलेगा  नयी नियुक्तियां , अवार्ड्स और सम्मान, रक्षा समाचार, खेल समाचार, विज्ञान एवं तकनीक , ज्ञापन समझौता, महत्पूर्ण समिट और बहुत कुछ

Today's Hindi Current Affairs

Today’s Hindi Current Affairs / News Headlines

केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने सामुदायिक वन संसाधन दिशानिर्देश पर समिति का गठन किया

केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने हाल ही में योजना आयोग के पूर्व सदस्य एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यह समिति सामुदायिक वन संसाधन दिशानिर्देशों की जांच और सिफारिश करेगी। इस समिति का गठन वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किया गया है।

मुख्य बिंदु

2016 में जनजातीय मामले मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परामर्श से सीएफआर (Community Forest Resources) को तैयार किया था। हालांकि इन दिशानिर्देशों को पूरे भारत में आदिवासी संगठनों की कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह और पूर्व-कृषि समुदायों को आवास का अधिकार प्रदान करता है। वे उस क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे जो उनके आवास के रूप में नामित हैं। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों को आवासों की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गयी है।

4 मार्च : राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

4 मार्च, 2020 को देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। यह दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के काम का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसमें सभी सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, गार्ड, कमांडो, सेना के अधिकारी आदि शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को सुरक्षा बलों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा नागरिकों को देश के प्रति उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में स्मरण करवाया जाता है। इस दिवस पर देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले सुरक्षा जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है।

सुरक्षा कर्मचारी विभिन्न प्रकार की सुरक्षा जैसे कि राजनीतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, कंप्यूटर, इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जिम्मेदार हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना इसी दिन की गई थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

सुरक्षा परिषद भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक सुरक्षा चिंताओं पर विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी।

कोरोना वायरस : विश्व बैंक ने 12 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की

3 मार्च, 2020 को विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए 12 बिलियन डालर की घोषणा की। यह वायरस अब तक 60 देशों में पहुंच चुका है।

मुख्य बिंदु

विश्व बैंक, प्रभावित देशों को वित्तीय सहायता तथा इस रोग के लिए समाधान विकसित करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। यह वित्तपोषण केवल उन सदस्य देशों के लिए है जिनकी अर्थव्यवस्था इस वायरस के कारण काफी अधिक प्रभावित हुई है। इसके लिए प्राथमिकता उन देशों को दी जाएगी जो सबसे निर्धन हैं और सबसे ज्यादा जोखिम में हैं।

वैश्विक जोखिम

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस रोग स्थिति की अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि इस वायरस के कारण विश्व भर में अब तक 166 की मौत हो चुकी है। आज, COVID-19 से प्रभावित मामलों की संख्या 10,566 है।

भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव

चीन के पड़ोसी होने के बावजूद भारत अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित है। भारत में अब तक 5 मामले सामने आए हैं। इस वायरस ने देश के विनिर्माण क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाओं, रसायनों और वस्त्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए वित्त मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत किया

3 मार्च, 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए बैंकिंग विनियमन कानून में संशोधन के लिए संसद में बिल पेश किया। इसका उद्देश्य पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक (पीएमसी) में देखी गई धोखाधड़ी जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है।

मुख्य बिंदु

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य 1,540 सहकारी बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपये की बचत के साथ विनियमित करना है। इसका उद्देश्य छोटे जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिन्हें पीएमसी जैसी धोखाधड़ी के दौरान बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संकट के समय पीएमसी बैंकों की निकासी सीमा 1000 रुपये तक सीमित थी। इससे कई ग्राहकों आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा।

बिल की मुख्य विशेषताएं

यह संशोधन केवल बहु-राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए किया जा रहा है। सहकारी बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे नियंत्रण में हैं। इस संशोधन के बाद आरबीआई को पूंजी पर्याप्तता और कैश रिज़र्व जैसे नियामक कार्यों के अलावा अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि, बैंक की प्रशासनिक भूमिका रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज के पास ही रहेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये प्रदान करेगी

3 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उनकी सरकार आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी।

इससे पहले 2019 में, उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा खेतों को नष्ट किये जाने के कारण किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। गौरतलब है कि राज्य में आवारा पशुओं की आबादी बढ़ गई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अवैध पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य बिंदु

शुरू में  गायों के लिए शेल्टर निर्मित किये गये थे, परन्तु शीघ्र ही इन शेल्टरों में पशुओं की संख्या काफी अधिक हो गयी और साथ ही साथ राज्य सरकार के लिए भारी संख्या में मवेशियों की देखभाल करना आर्थिक रूप से कठिन था।

आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए, राज्य सरकार ने “मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना” शुरू की। इस योजना के तहत, इच्छुक किसान गायों को आश्रय स्थलों से गोद लेंगे और उन्हें अपने घर ले जाएंगे। ऐसे किसानों या गोद लेने वालों को 900 रुपये प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गयी थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगी रोक को हटाया

सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टोकरेंसी पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल, 2018 क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार पर रोक लगायी थी। हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के आदेश को ख़ारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी के क्रय, विक्रय, वितरण, माइनिंग पर रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार कर चुकी है।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की वर्चुअल मुद्रा है। यह मुद्रा भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होती, यह केवल आभासी मुद्रा (वर्चुअल करेंसी) है। इसका उपयोग लेन-देन के लिए किया जाता है। इसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन, इथीरियम, रिप्पल, लाइटकॉइन इत्यादि कुछ प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी हैं। बिटकॉइन को विश्व की पहली क्रिप्टोकरेंसी माना जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी।

कोरोनावायरस के कारण ‘मिलन अभ्यास’ को स्थगित किया गयाsharethis

कोरोनावायरस के खतरे के  कारण ‘मिलन अभ्यास’ को स्थगित किया गया है।  इस अभ्यास का आयोजन 18 से 28 मार्च के बीच किया जाना था। अब इस अभ्यास का आयोजन कुछ समय बाद किया जाएगा।

भारतीय नौसेना  ‘मिलन 2020’ नामक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में करेगी। इस अभ्यास में विभिन्न देशों की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। ‘मिलन’ का पूर्ण स्वरुप  ‘Multilateral Naval Exercise’ है। इसमें बड़ी संख्या में युद्ध पोत तथा वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे। यह अभ्यास हिन्द महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है।

मिलन 2020

मिलन एक द्विपक्षीय अभ्यास है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। पिछले वर्ष तक इसका आयोजन अंडमान व निकोबार कमांड में आयोजित किया जाता है। इस बार इस अभ्यास का आयोजन ईस्टर्न नेवल कमांड में किया जायेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य मित्र देशों के साथ नौसैनिक संबंधों को मज़बूत बनाना है।

Theme: Synergy across the Seas

आमंत्रित देश 

इस अभ्यास में 41 देशों को आमंत्रित किया गया है, यह देश हैं : इंडोनेशिया, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, सोमालिया, केन्या, मोजाम्बिक, सूडान, कतर, थाईलैंड, मलेशिया, मिस्र, फ्रांस, श्रीलंका, वियतनाम, म्यांमार, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इजरायल, तंजानिया, कोमोरोस, सेशेल्स ब्रुनेई, फिलीपींस , जापान, ब्रिटेन, मेडागास्कर, सऊदी अरब, ओमान, मॉरीशस, कंबोडिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, कुवैत, ईरान, रूस, जिबूती, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, इरिट्रिया और बांग्लादेश।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

3 मार्च, 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के मामले पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने  सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। UNHCR  ने सीएए को चुनौती देते हुए मामला दायर किया है। भारत भारत का मानना ​​है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम देश का आंतरिक मामला है। और यह संवैधानिक रूप से मान्य है।

मुख्य बिंदु

नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा  6 धार्मिक समुदायों (हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और सिख) को नागरिकता दी जायेगी,  नागरिकता उन लोगों को दी जायेगी जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, इसमें म्यांमार के रोहिंग्या और श्रीलंका के तमिल जैसे अन्य शरणार्थी भी शामिल नहीं हैं।

लक्ज़मबर्ग : विश्व में निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश

यूरोप में लक्ज़मबर्ग सार्वजनिक परिवहन के सभी रूपों को निशुल्क बनाने वाला पहला देश बन गया है। यह यूरोपीय संघ का दूसरा सबसे छोटा देश है।

मुख्य बिंदु

लगभग 0.2 मिलियन यात्री काम के लिए बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने पड़ोसी देशों से लक्ज़मबर्ग जाते हैं। इसके अलावा, यह यूरोपीय संघ में सबसे अधिक कार घनत्व है।

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन क्यों?

यूरोपीय आयोग सांख्यिकीय विंग के अनुसार, लक्समबर्ग में प्रति 1000 लोगों के पास 670 कारें थीं। 2020 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार लक्जमबर्ग की राजधानी दुनिया का 53वां सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है। मुफ्त सार्वजनिक परिवहन के कारण ट्रैफिक में कमी आएगी तथा यह प्रदूषण को काफी हद तक कम करने में भी मदद करेगा।

यह कैसे काम करता है?

मुफ्त सार्वजनिक परिवहन कर दाताओं द्वारा वित्त पोषित है। इससे कम आय वाले लोगों के पैसों की बचत होगी। इसके अलावा, बोझ को बेहतर आबादी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लक्ज़मबर्ग की सरकार  कर के द्वारा योजना के वित्त के नुकसान की भरपाई करना है।

बांग्लादेश के प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु शुद्धानंद महात्रो का निधन

बौद्ध धर्मगुरु शुद्धानंद महात्रोबांग्लादेश बौद्ध क्रिस्‍टी प्रचार संघ के प्रमुख संघनायक शुद्धानंद महात्रो का कल ढाका में निधन हो गया। वे बंगलादेश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रमुख माने जाते थे। उन्हें कई सामाजिक उत्‍थान कार्यक्रमों को चलाने के लिए जाना जाता है, जिसमे विशेष कर धर्मराजिका बौद्ध मठ का अनाथालय शामिल है, जहां 350 से ज्यादा बच्चों का पालन-पोषण किया जाता है। बंगलादेश सरकार ने 2012 में उन्‍हें एकुशे पदक से सम्‍मानित किया था।
2011 में हुई जनगणना के अनुसार, बौद्ध धर्म बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसकी लगभग 0.6 प्रतिशत आबादी बांग्लादेश में रहती है। अधिकांश बौद्ध अनुयायी बांग्लादेश के चटगांव और  उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं।

भारतीय-अमेरिकी सीमा वर्मा को अमेरिका की कोरोनावायरस टास्क फोर्स में किया गया शामिल

सीमा वर्मा

प्रमुख भारतीय-अमेरिकी स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बनाई गई व्हाइट हाउस कोरोनावायरस टास्क फोर्स का एक प्रमुख सदस्‍य नियुक्‍त किया गया है। इस टास्क फोर्स का गठन प्रकोप बन चुके नोवेल कोरोनावायरस से निपटने के लिए किया गया है जिससे देश में अब तक छह लोगों की मृत्‍यु हो चुकी है और करीब 90 अन्‍य नागरिक पीडि़त हैं। टास्क फोर्स की अध्यक्षता स्वास्थ्य और मानव सेवा सचिव एलेक्स अज़र (Alex Azar) करेंगे। अमेरिका के उपराष्‍ट्रपति माइक पेंस ने मेडिकेयर एण्‍ड मेडिकैड सर्विसेज़ की प्रशासक, सीमा वर्मा की नियुक्ति की घोषणा की।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • अमेरिका की राजधानी: वाशिंगटन, डी.सी.
  • अमेरिकी  मुद्रा: अमेरिकी डॉलर.

बीईई ने डीप फ्रीजर और LCAC के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम किया शुरू

LCAC

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्‍यूरो (Bureau of Energy Efficiency – BEE) ने अपने 19 वें स्थापना दिवस पर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनरों (LCACऔर डीप फ़्रीज़र के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया है।
इस कार्यक्रम को शुरू में स्वैच्छिक मोड में 2 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2021 तक चलाया जाएगा। इसके बाद, उपकरणों के इस विशेष खंड में बाजार बदलाव के स्‍तर की समीक्षा के बाद इसे अनिवार्य बनाया जाएगा। डीप फ्रीजर का उपयोग भोजन, फलों के लिए किया जाता है, जिसमें वनस्पति जैसे पदार्थों को लम्बे समय तक रखा जाता है। लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनर डीएससी (डिजिटल सुरक्षा नियंत्रण) सीरिज से AC रेगिंग के साथ 3-5 टन की क्षमता में आते हैं।
क्या होता है स्टार लेबलिंग कार्यक्रम?
स्टार लेबलिंग कार्यक्रम ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा तैयार किया गया है। यह एक उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच है, जो उद्योग, उपकरण, भवन, परिवहन, नगरपालिका और कृषि क्षेत्रों में भारत की ऊर्जा दक्षता परिदृश्य की व्याख्या करता है। इस पहल के माध्यम से, वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 2.8 बिलियन विद्युत यूनिट बचने की उम्मीद है, जो कि 2.4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) न्‍यूनीकरण के बराबर है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के महानिदेशक: श्री अभय बाकरे.
  • ऊर्जा दक्षता मुख्यालय ब्यूरो: नई दिल्ली.
  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का मूल संगठन : विद्युत मंत्रालय.

RBL बैंक ने Zomato के ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड सुविधा देने के लिए मिलाया हाथ

Zomato के ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड
निजी क्षेत्र के बैंक आरबीएल (जिसे पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और खाना पहुँचाने वाली ऐप Zomato के साथ मास्टरकार्ड द्वारा संचालित को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी से ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों को खरीद पर Zomato क्रेडिट जैसे ऑफर देकर भारत के खान-पान बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी और अपने प्रमुख सदस्यता कार्यक्रम Zomato Gold को भी और अधिक सफल बनाने में सहायता मिलेगी।
RBL, और Zomato द्वारा पहले चौबीस महीनों में  Zomato के करीब 1 मिलियन यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा हैं। इस कार्ड की बेसिक वार्षिक सदस्यता फ़ीस 500 (+ टैक्स) रखी गई है, साथ ही यह अपने क्रेडिट कार्डधारकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन खर्चों पर Zomato क्रेडिट के ऑफर के अलावा, Zomato गोल्ड सदस्यता भी देगा। इसके प्रीमियम कार्ड की सदस्यता फ़ीस 3,000 प्लस टैक्स रखी गई है।
ये कार्ड दो प्रकारों होगा, बेसिक और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। बेसिक कार्ड में हर इस्तेमाल पर ज़ोमैटो क्रेडिट मिलेंगे, जिसे ग्राहक ज़ोमैटो के सूचीबद्ध रेस्तरां में रिडीम कर सकते हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ: श्री विश्ववीर आहूजा.
  • आरबीएल बैंक की टैगलाइन: अपनो का बैंक  (Apno ka Bank).
  • आरबीएल बैंक का मुख्यालय: – मुंबई, महाराष्ट्र.
  • Zomato का मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा.
  • Zomato के सीईओ: दीपिंदर गोयल.

पेटीएम की सहयोगी को मिला ब्रोकरेज लाइसेंस, अब मार्केट में उतारेगी अपने नए बीमा उत्पाद

paytm
भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम इन्सुरेंस ब्रोकिंग को बीमा नियामक और प्राधिकरण प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा ब्रोकरेज लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके मिलने से पेटीएम अब ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसे विभिन्न वर्गों में बीमा की पेशकश कर पाएगा। इसके अलावा, पेटीएम ग्राहक अब चुनिंदा मर्चेंट केन्द्रों पर पॉलिसी प्रबंधन और दावा निपटान की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं।
पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग का उद्देश्य पूरे देश में अपने नए बीमा उत्पादों की बिक्री करने के लिए अपने 16 मिलियन मर्चेंट पार्टनर्स का सहयोग करना है। इसके अलावा, इसका लक्ष्य बिना किसी परेशानी के अपने उत्पादों का विस्तार करना और मर्चेंट को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करके सशक्त बनाना है। इस दिशा में पेटीएम पहले ही 20 बीमा कंपनियों के साथ हाथ मिला चुका है और जो भविष्य में इनके अतिरिक्त 30 और कंपनियों के साथ साझेदारी करने की योजना बना रहा है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • पेटीएम की मूल कंपनी: वन 97 कम्युनिकेशंस.
  • पेटीएम का मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश.
  • पेटीएम के अध्यक्ष: अमित नय्यर

सुधांशु पांडे ने संभाला MMTC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार

सुधांशु पांडे
वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव सुधांशु पांडे ने मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (MMTC) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। उनकी नियुक्ति वर्तमान प्रमुख वेद प्रकाश के स्थान पर की गई है।
MMTC पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बाद भारत के लिए दो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वालों उपक्रमों में से एक है, जो भारत की सबसे विशाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कंपनी है, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था भी है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य खनिज पर्दार्थों का निर्यात और जरुरी धातुओं का आयात करना है।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • MMTC मुख्यालय: नई दिल्ली.
  • MMTC की स्थापना: 26 सितंबर 1963.

IIT मंडी ने एफपीओ की स्थापना के लिए नाबार्ड के साथ किया समझौता

Nabard
मंडी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology) और एनाब्लिंग वीमेन ऑफ़ कामंद (EWOK) सोसायटी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में तीन किसान उत्‍पादक संगठनों की स्थापना करने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए है। इस समझौते के तहत नाबार्ड ने EWOK सोसायटी और IIT, मंडी को अगले 3 वर्षों में स्थापित किए जाने वाले इन 3 एफपीओ संगठनो के लिए 35 लाख रुपये की राशि भी मंजूर की है।
किसान उत्पादक संगठन:-
किसान उत्पादक संगठन मूल रूप से किसानों का एक समूह है, जो संगठन में शेयरधारकों सदस्य होते हैं। यह एक पंजीकृत निकाय होता है जो कृषि उपज से संबंधित व्यापारिक गतिविधियों को देखता है और सदस्य किसानों के लाभ के लिए भी कार्य करता है।

एनाब्लिंग वीमेन ऑफ़ कामंद (EWOK):-

एनाब्लिंग वीमेन ऑफ़ कामंद, आईआईटी मंडी महिला केंद्र द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसे मंडी की 5 पंचायतों कटौला, कटिंडी, नवलया, बथेरी और कामंद में छोटे उद्यमों को स्थापित करने में ग्रामीण महिलाओं की मदद और उन्हें मंडी में उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और जानकारी देने में मदद करने के लिए शुरू की गई है।इस त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार, IIT मंडी और EWOK सोसायटी किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना के लिए समूहों की पहचान करेगी, एफपीओ को स्थापित करने और पंजीकरण करने में सहायता, सहित व्यवसाय विकास योजना बनाने के एफपीओ के सीईओ और निदेशक मंडल को प्रशिक्षित और उनके ऋण को बढ़ाने में मदद करेगी।
उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • नाबार्ड का गठन: 12 जुलाई, 1982.
  • नाबार्ड मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
  • नाबार्ड के अध्यक्ष: हर्ष कुमार भनवाला.

अज़लान शाह कप कोरोनवायरस के चलते अप्रैल के बजाय सितंबर में किया जाएगा आयोजित

अज़लान शाह कप
दुनिया भर में फैले चुके नोवेल कोरोनवायरस के प्रकोप के चलते अगले महीने होने वाले प्रतिष्ठित अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट को अप्रैल के बजाय सितंबर में आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया है। मलेशिया के इपोह में 11 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला यह टूर्नामेंट अब 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। भारत इस टूर्नामेंट में हमेशा से हिस्सा लेता रहा है, लेकिन कोरोनवायरस के चलते भारत ने इस साल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने का फैसला किया था।
अजलान शाह कप हर साल आयोजित  किए जाने वाला पुरुषों का वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इस साल टूर्नामेंट में ऑस्‍ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मेजबान मलेशिया, पाकिस्‍तान और दक्षिण कोरिया की टीम भाग लेंगी।

हरियाणा में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई शुरू

हरियाणा में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैम्पियनशिप
हरियाणा के पंचकुला जिले में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैम्पियनशिप 2019 आरंभ हो गई है। यह अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का 68 वां संस्करण है। चैंपियनशिप का उद्देश्य 2028 में होने वाले ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करना है। इस लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए, भारत सरकार ने 15,000 से अधिक खिलाडि़यों की पहचान की है और उनका प्रशिक्षण भी शुरु कर दिया है। देश भर से चुने गए 284 खिलाड़ी, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
सरकार 2028 में होने वाले ओलंपिक में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और राज्य पुलिस संगठनों को कुछ खेलों को सौपें जाने की योजना भी बना रही है।

तस्नीम और मानसी ने BWF योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में जीता कांस्य पदक

तस्नीम और मानसी
भारत की तस्नीम मीर और मानसी सिंह ने योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है. BWF Yonex Dutch Junior International का आयोजन नीदरलैंड के हरलेम में किया गया था. यह पहला उदाहरण था जब भारतीय शटलरों ने इस BWF जूनियर इंटरनेशनल ग्रां प्री टूर्नामेंट में लड़कियों के एकल में दो कांस्य पदक जीता.
जहाँ कोरियाई शटलर सो यूल ली ने भारतीय शटलर तसनीम मीर को 21-19, 22-10 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया वहीँ इंडोनेशियाई शटलर सैफी रिजका नूरहिदा ने सेमीफाइनल में भारतीय शटलर मानसी सिंह को 21-11 और 21-16 के स्कोर से हराया.

Hindi Current Affairs : 29 Feb 2020

Hindi Current Affairs : 28 Feb 2020

I hope, this article about 04 Mar 2020 Current Affairs in Hindi | 04 March 2020 करेंट अफेयर्स | GKTodayJobAlert in Hindi is very informative for you.

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