Today’s current affairs in hindi : 07 Mar 2020 | Daily current affairs

Today’s current affairs in hindi/ Daily current अफेयर्स News Headlines :07 Mar 2020. UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी। तो तैयार हो जाइये करंट अफेयर्स, एक दम नए तरीके से पढ़ने के लिए

Today’s current affairs in hindi : 07 Mar 2020/Daily current affairs. तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 07 मार्च 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स  से update करें।यहाँ पर आपको मिलेगा  नयी नियुक्तियां , अवार्ड्स और सम्मान, रक्षा समाचार, खेल समाचार, विज्ञान एवं तकनीक , ज्ञापन समझौता, महत्पूर्ण समिट और बहुत कुछ

Today's Hindi Current Affairs

Today’s Hindi Current Affairs / News Headlines

भारत में 40% पर्यावरण संबंधी अपराध राजस्थान से सम्बंधित हैं : CAG रिपोर्ट

6 मार्च, 2020 को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) ने 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से 2016 के बीच, भारत में 40% पर्यावरणीय अपराध राजस्थान के थे।

मुख्य बिंदु

इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन्यजीव अपराध नियंत्रण इकाइयों की स्थापना नहीं की गई है। इन अपराधों के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। 2014 और 2016 के बीच, देश में पंजीकृत पर्यावरणीय अपराधों की संख्या 15,723 थी, जबकि राजस्थान में 6,382 पंजीकृत मामले थे।

फारेस्ट रिज़र्व

रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व को स्थानीय सलाहकार समिति की अनुपस्थिति के कारण विनियमित नहीं किया गया। रणथंभौर में, 10 कोर क्षेत्रों में से 5 मानसून के मौसम में बंद नहीं किये गये थे।

पश्चिम बंगाल के घोझडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया

India Bangladesh border

6 मार्च, 2020 को पश्चिम बंगाल के घोझडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को भूमि आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया था। यह भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित हैं।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने भारत में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले सभी वर्गों  के यात्रियों की जाँच करने के लिए अगरतला और घोजडंगा को नामित किया है। आव्रजन पोस्ट यात्रियों के यात्रा दस्तावेजों की जांच करेंगे। यह चेक पोस्ट पासपोर्ट नियम, 1950 के तहत अधिकृत हैं।

भारत-बांग्लादेश सम्बन्ध

बांग्लादेश भारत के सबसे मजबूत व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार 10 बिलियन डालर है। इसके अलावा बांग्लादेश, भारत में पर्यटन का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी किया गया वीजा सभी भारतीय मिशनों में सबसे अधिक है। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग  प्रतिवर्ष1 मिलियन से अधिक वीजा जारी करता है।

आयुष मंत्रालय ने “आयुष ग्रिड” और “राष्ट्रीय आयुर्वेद रुग्णता संहिता” को विकसित किया

6 मार्च, 2020 को आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लांच किया। यह ग्रिड आयुष अस्पतालों और प्रयोगशालाओं से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करता है और पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है।

आयुष ग्रिड

भारत में 12,500 से अधिक आयुष केंद्र हैं। “आयुष ग्रिड” प्लेटफार्म का उद्देश्य पूरे आयुष सेक्टर को डिजिटल बनाना है। आयुष मंत्रालय ने आयुष अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली, योग लोकेटर एप्लिकेशन, टेली-मेडिसिन, केस रजिस्ट्री पोर्टल, भुवन एप्लिकेशन लॉन्च की हैं। इन परियोजनाओं को बाद में आयुष ग्रिड के साथ जोड़ा जायेगा।

राष्ट्रीय आयुर्वेद रुग्णता संहिता (National Ayurveda Morbidity Codes)

आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद रुग्णता संहिता विकसित की है। यह संहिता आयुर्वेद में वर्णित रोगों को वर्गीकृत करती है। इसके पहले चरण में 4 रोग स्थितियों की पहचान की गई है, जिनके नाम हैं कास, कुष्ठ, ज्वार और श्वास।

आयुष : आयुष्मान भारत की रीढ़

आयुष मंत्रालय, आयुष्मान भारत योजना की रीढ़ है। भारत सरकार ने इस योजना के तहत क्रॉस-पैथी निर्धारित की है। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ भी सहयोग किया है।

भारत में महिला श्रम-शक्ति में गिरावट आई है : संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट अध्ययन

Women in Defence

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट ने हाल ही में एक अध्ययन किया और इसमें पाया  गया कि महिला श्रम भागीदारी 2006 में 34% से घटकर 2020 में 24.8% हो गई है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 153 देशों में से भारत एकमात्र देश है जहाँ आर्थिक लिंग भेद राजनीतिक अंतर से अधिक है।

मुख्य बिंदु

इस अध्ययन के अनुसार, यदि महिलाओं की श्रम भागीदारी पुरुषों सामान हो, तो देश की जीडीपी में 27% की वृद्धि होगी। वैश्विक स्तर पर 38.7% महिलाएं वानिकी, कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम कर रही हैं। हालांकि, उनमें से केवल 13.85% ही भूमिधारक हैं।

इस अध्ययन के मुताबिक भारत में कॉर्पोरेट नीतियों और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट

संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट में मानवाधिकारों, भ्रष्टाचार-विरोधी, पर्यावरण और श्रम पर 10 सिद्धांत दिए गए हैं। यह सामाजिक रूप से जिम्मेदार नीतियों को अपनाने के लिए व्यवसायों को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करता है।

लोकसभा ने खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया

Coal Mining

लोकसभा ने 6 मार्च, 2020 को खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। इस विधेयक के द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 में संशोधन किया जाएगा।

बिल की मुख्य विशेषताएं

इस बिल के द्वारा कोयला सेक्टर को वाणिज्यिक खनन के लिए खोल दिया जायेगा। इस बिल के द्वारा खदान की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। यह कोयला आयात को कम करने में मदद करेगा।

भारत में कोयला क्षेत्र

भारत में कोयला उत्पादन में हाल ही में कमी आई है। यह मुख्य रूप से खानों की बाढ़ और श्रमिक अशांति के कारण हुआ है। इसलिए, भारत सरकार ने देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। कोयला क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% कर दिया गया है। भारत सरकार कोयले के आयात को कम करने के लिए कई कदम उठा रही है। विश्व में कोयले का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद, भारत ने 2019 में 235 बिलियन टन कोयले का आयात किया।

भारत सरकार ने 2024 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

जम्मू हवाईअड्डे को CISF की सुरक्षा के अंतर्गत लाया गया

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6 मार्च 2020 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) द्वारा जम्मू हवाईअड्डे की सुरक्षा को संभाल लिया गया था। इसके साथ वर्तमान में CISF के अंतर्गत 63 हवाई अड्डे हो गये हैं।

हवाईअड्डों की सुरक्षा

देश के सभी वाणिज्यिक हवाई अड्डों की सुरक्षा CISF द्वारा की जाती है। पहले हवाईअड्डों की सुरक्षा का कार्य एयरपोर्ट पुलिस द्वारा की जाती थी। 1999 में इंडियन एयरलाइंस की उड़ान 814 के अपहरण के बाद, हवाईअड्डों की सुरक्षा का कार्य CISF को सौंप दिया गया था। जयपुर हवाईअड्डा CISF के नियंत्रण में आने वाला पहला हवाई अड्डा था।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force)अर्धसैनिक बल हैं, जिसका कार्य सरकारी कारखानो एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 10 मार्च 1969 में हुआ था। इस बल की संख्या लगभग 1.50 लाख है। सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के आलावा देश के आंतरिक सुरक्षा,विशिष्ट लोगों की सुरक्षा,मेट्रो,परमाणु संस्थान,ऐतिहासिक धरोहरों,आदि की भी सुरक्षा करता है।

यस बैंक संकट जानिए पूरा मामला 

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5 मार्च, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक पर एक महीने की पाबंदी/स्थगन (moratorium) लगायी है। इसके अलावा आरबीआई ने यस बैंक के ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये की निकासी की सीमा निश्चित की है। हालांकि, चिकित्सा आपात स्थिति और उच्च शिक्षा शुल्क के मामले में, प्रतिबंध को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

गौरतलब है कि यस बैंक वर्तमान में ऋण घाटे के लिए आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक में पूंजी निवेश के लिए भारतीय स्टेट बैंक का चयन किया है। एसबीआई को यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए व्यवहार्यता मूल्यांकन करना होगा।

मोराटोरियम क्या है? (What is Moratorium?)

मोराटोरियम एक गतिविधि या व्यवसाय का एक अस्थायी निलंबन है। हालाँकि, आरबीआई के पास भारत में बैंकों की वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियाँ हैं, लेकिन उसके पास स्थगन (moratorium) लगाने की कोई शक्ति नहीं हैं। यस बैंक पर यह पाबंदी/स्थगन (moratorium) भारत सरकार द्वारा आरबीआई की सिफारिश के आधार पर लगाया गया है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम

भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत उपरोक्त कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। इस अधिनियम की धारा 35A के तहत आरबीआई को भारत में किसी भी बैंक पर निकासी प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गयी है।

कोरोना वायरस : 2008 के वित्तीय संकट के बाद से OPEC बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन में कटौती करेगा

Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC

5 मार्च, 2020 को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादन करने वाले देशों के समूह ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन) ने उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है। यह 2008 के वित्तीय संकट के बाद से सबसे अधिक तेल उत्पादन कटौती है।

मुख्य बिंदु

ओपेक के प्रमुख सदस्य, सऊदी अरब ने अप्रैल, 2020 से उत्पादन में प्रतिदिन 1.5 मिलियन बैरल कटौती करने की योजना बनाई है। उत्पादन में यह कटौती तेल की कीमतों को गिरावट से बचाने के लिए की जा रही है।

ओपेक ने कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण तेल की मांग में गिरावट और दुनिया भर में इसके प्रभाव के कारण यह निर्णय लिया है। जब मांग घटती है और आपूर्ति उसी स्तर पर बनी रहती है तो इससे कीमतें कम हो जाएंगी क्योंकि तेल की उपलब्धता अधिक है। इसलिए ओपेक आपूर्ति में कटौती कर रहा है।

ओपेक (OPEC)

ओपेक एक अंतरसरकारी संगठन है, इसमें 15 तेल निर्यातक देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 1960 में इराक के बगदाद में की गयी गयी थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में स्थित है। ओपेक का उद्देश्य पेट्रोलियम नीति पर सदस्य देशों के साथ समन्वय करना है तथा तेल बाज़ार की स्थिरता  तथा पेट्रोलियम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

ओपेक देश विश्व के कुल 43% तेल का उत्पादन करते हैं, विश्व के तेल भंडार का 73% हिस्सा ओपेक देशों में स्थित है। ओपेक का दो तिहाई मध्य पूर्व के देशों द्वारा ही किया जाता है।

ओपेक के सदस्य

  • एशिया व मध्य पूर्व : ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात
  • अफ्रीका : अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो गणराज्य तथा गाबोन
  • दक्षिण अमेरिका : वेनेज़ुएला

कलकत्ता में किया गया नैनो-विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

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5 मार्च, 2020 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित प्रौद्योगिकी विभाग ने कलकत्ता में नैनो-विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी (ICONSAT) पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 5 मार्च, 2020 और 7 मार्च, 2020 के बीच किया गया।

मुख्य बिंदु

इस सम्मेलन ने नैनो-विज्ञान के क्षेत्र में भारत की वर्तमान आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसमें 5M जैसे सामग्री, मैकेनिकल, विनिर्माण, जनशक्ति और मशीनें (Material, Mechanical, Manufacturing, Manpower and Machines) शामिल हैं। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 450 से अधिक वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

वर्तमान परिस्थिति

भारत ने नैनो प्रौद्योगिकी की शुरुआत 2001 में “नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल” (NSTI) के शुभारंभ के साथ  हुई थी। 2007 में इसे ” नैनो मिशन” नाम दिया गया। नैनो मिशन के उद्देश्य व्यापक थे और इसके लिए 250 मिलियन डालर की फंडिंग प्रदान की गयी। यह प्रयास काफी सफल रहा और भारतीय अनुसंधानकर्ताओं ने अगले पांच वर्षों में 23,000 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किये। 2013 में भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद शोध पत्र प्रकाशन के मामले में तीसरे स्थान पर था।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 481.54 अरब डॉलर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा

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14 फरवरी, 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 5.42 अरब  डॉलर की वृद्धि के साथ अपने सर्वोच्च स्तर 481.54 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है।

विदेशी मुद्रा भंडार

इसे फोरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियाँ’ कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं। इसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेज़री बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिये परन्तु इसमें विशेष आहरण अधिकारों , सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित है।

14 फरवरी, 2020 को विदेशी मुद्रा भंडार

विदेशी मुद्रा संपत्ति (एफसीए): $445.82 बिलियन
गोल्ड रिजर्व: $ 30.38 बिलियन
आईएमएफ के साथ एसडीआर: $ 1.43 बिलियन
आईएमएफ के साथ रिजर्व की स्थिति: $ 3.61 बिलियन

बिमल जुल्का बने नए मुख्य सूचना आयुक्त

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बिमल जुल्का को केन्द्रीय सूचना आयोग का अगला मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया  गया है। इससे पहले वे सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत्त थे। इससे पहले वे सूचना व प्रसारण सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में बिमल जुल्का को पद की शपथ दिलाई। पिछले मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव 11 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे।

 केन्द्रीय सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत की गयी थी। स्वस्थ लोकतंत्र के शासन सम्बन्धी कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने में इस आयोग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, दमन तथा सत्ता के दुरूपयोग को रोका जा सकता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत की जांच कर सकता है। मुख्य आयुक्त द्वारा संन्य  अधीक्षण, निर्देशक तथा आयोग के प्रबंधन का कार्य किया जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त की सहायता के लिए सूचना आयुक्त होते हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग अपनी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां व कार्य

  • यह किसी भी तर्कसंगत मामले की छानबीन के आदेश दे सकता है।
  • यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय निर्माण सुनिश्चित करवाता है।
  • यदि सार्वजनिक प्राधिकरण RTI अधिनियम के मुताबिक कार्य नहीं करता, तो यह आयोग समन्वय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुशंसा कर सकता है।
  • यह किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है तथा उस शिकायत की जांच करवा सकता है।
  • यह अपने अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड की छानबीन कर सकता है। जांच-पड़ताल के दौरान इस आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्ति होती है।

7 मार्च : जन औषधि दिवस

7 मार्च, 2020 को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी सात प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना केंद्रों के साथ बातचीत करेंगे।  यह वार्ता प्रधानमंत्री द्वारा  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी।

जन औषधि केंद्र

यह केंद्र दुनिया में सबसे बड़ी खुदरा फार्मा श्रृंखला है। यह केंद्र 700 जिलों में फैले हुए हैं। भारत में ऐसे 6,200 से अधिक केंद्र हैं। 2019-20 में, इन आउटलेट्स पर कुल बिक्री 390 करोड़ रुपये से अधिक थी। इससे आम लोगों की 2,200 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उपरोक्त लाभों के अलावा, ये केंद्र स्व-रोजगार के अच्छे स्रोत हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना

योजना का मूल उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। जेनेरिक दवाएं अनब्रांडेड दवाएं हैं जो समान रूप से सुरक्षित हैं। वे ब्रांडेड की तुलना में बहुत सस्ती होती हैं।

मिजोरम में शुरू हुआ मिज़ोस का सबसे बड़ा पर्व “चापचार कुट” महोत्सव

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मिजोरम में “चापचार कुट” पर्व मनाया जा रहा है। चापचार कुट मिजो समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खुशी से मनाएं जाने वाला पर्व है। इस पर्व को राज्‍य में सर्वाधिक लोकप्रिय वसंतोत्‍सव भी माना जाता है।चापचार कुट एक वसंत उत्सव है जिसे आमतौर पर झूम खेती के पूरा होने के बाद मार्च में मनाया जाता है। झूम खेती, जिसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है, जिसमे सर्दियों के बाद पौधों और वनस्पतियों को जलाकर साफ करने के बाद भूमि को नई फसल के लिए तैयार किया जाता है। 
इस पर्व की की शुरुआत आइजोल में आयोजित एक विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई, जिसमे मिज़ो लोग द्वारा पारंपरिक नृत्य “चेरव” के साथ-साथ अन्य नृत्य भी प्रस्तुत किए गए।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • मिजोरम के मुख्यमंत्री: पीयू जोरामथांगा.
  • मिजोरम की राजधानी: आइजोल 
  • मिजोरम के राज्यपाल: पी.एस. श्रीधरन पिल्लई.

करीना कपूर होंगी Puma की नई ब्रांड एंबेसडर

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विश्व के सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड PUMA ने बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाएं जाने का ऐलान किया है। वे स्पोर्ट्स ब्रांड के स्टूडियो कलेक्शन का चेहरा होंगी जिसमें योगा, बैरे और पिलेट्स वर्कआउट जैसे कम तीव्रता वाले ट्रेनिग कपड़ों का कलेक्शन शामिल है। करीना को साइन करने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को फिट और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
Puma जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है जो अपने जूते, कपड़े और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज़ के डिजाइन और पर्फोमंस के लिए लोकप्रिय है। यह फुटबॉल, रनिंग और ट्रेनिंग, बास्केटबॉल, गोल्फ से लेकर मोटरस्पोर्ट्स तक के विभिन्न खेलों में पर्फोमंस और खेल-प्रेरित जीवन शैली के उत्पाद बनाता है।
बैरे:– जिम या विशेष स्टूडियो में ग्रुप में आयोजित किए जाने वाला शारीरिक व्यायाम है.
पिलेट्स:- शारीरिक फिटनेस सिस्हैटम. 

BRAC ने विश्व की टॉप 500 एनजीओ की सूची में किया टॉप

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अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के BRAC ने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की टॉप 500 वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वैश्विक गैर सरकारी संगठनों की वर्ष 2020 के शीर्ष 500 NGO की सूची जिनेवा स्थित संगठन एनजीओ अड्विसेर द्वारा जारी की गई। एनजीओ अड्विसेर प्रत्येक वर्ष टॉप 500 वैश्विक एनजीओ की रैंकिंग जारी करता है। बांग्लादेश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन, BRAC ने लगातार 5 सालों  सूची में पहले स्थान पर कब्जा बनाया हुआ है। गैर-सरकारी संगठन अड्विसेर द्वारा ये सूची विभिन्न पहलुओं जैसे- एनजीओ के प्रभाव, नवाचार, शासन और स्थिरता को ध्यान में रख कर तैयार की जाती हैं।
क्या है BRAC?
 
BRAC बांग्लादेश स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। इस की स्थापना 1972 में सर फज़ल हसन अबेड द्वारा छोटे पैमाने पर युद्ध शरणार्थियों की सुविधा के लिए राहत और पुनर्वास विकास परियोजना के लिए की गई थी। बांग्लादेश स्थित इस संगठन की वर्तमान में एशिया और अफ्रीका के 11 देशों में शाखाएं मौजूद है। यह वर्तमान में गरीबी, पोषण, स्वास्थ्य, लिंग समानता, पर्यावरण और रोजगार आदि के लिए ऋण प्रदान कर गरीबी उन्मूलन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। बीआरएसी अन्य गतिविधियों के अलावा विश्वविद्यालय, बैंक, बीमा कंपनी का भी परिचालना करता है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • BRAC ग्लोबल बोर्ड के अध्यक्ष: अमीराह हक.

श्रीलंका के कच्चतीवु द्वीप में सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव हुआ आरंभ

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श्रीलंका के कच्चतीवु द्वीप में हर साल आयोजित किया जाने वाला सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव आरंभ हो गया है। पारंपरिक ध्वज फहराने के समारोह के साथ इस महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। सेंट एंटोनी को इसके अनुयायी द्वारा समुद्री संरक्षक संत के रूप में पूजा जाता है। कच्चतीवु द्वीप पर एकमात्र मंदिर है। भारत और श्रीलंका के पुजारी उत्सव के सामूहिक जुलूस का आयोजन करते हैं।
इस उत्सव में भारत के करीब 3,000 से अधिक श्रद्धालुओं हिस्सा लेते है। दोनों सरकारों के बीच हुए एक समझौते के अनुसार, भारतीयों को इस महोत्सव के लिए कच्चतीवु द्वीप जाने के लिए भारतीय पासपोर्ट या श्रीलंकाई वीजा की आवश्यकता नहीं होती है।

ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जमा पर ब्याज दर पर की कटौती

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.65% से घटाकर 8.50% कर दिया है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा ब्याज दर कम करने की घोषणा की गई। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय-सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के दौरान लिया गया।

Hindi Current Affairs : 06 Mar 2020

Hindi Current Affairs : 04 Mar 2020

I hope, this article about Daily Current Affairs in Hindi | 07 March 2020 करेंट अफेयर्स | GKTodayJobAlert in Hindi is very informative for you.

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