Today’s current affairs in hindi : 15 Mar 2020 | Daily current affairs

Today’s current affairs in hindi/ Daily current अफेयर्स News Headlines :15 Mar 2020. UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी। तो तैयार हो जाइये करंट अफेयर्स, एक दम नए तरीके से पढ़ने के लिए

Today’s current affairs in hindi : 15 Mar 2020/Daily current affairs. तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 15 मार्च 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स  से update करें।यहाँ पर आपको मिलेगा  नयी नियुक्तियां , अवार्ड्स और सम्मान, रक्षा समाचार, खेल समाचार, विज्ञान एवं तकनीक , ज्ञापन समझौता, महत्पूर्ण समिट और बहुत कुछ

Today's Hindi Current Affairs

Today’s Hindi Current Affairs / News Headlines

मोबाइल फोन पर जीएसटी को 12% से बढाकर 18% किया गया

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14 मार्च, 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गयी।

मुख्य बिंदु

जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन के जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। साथ ही, विमान की रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल सेवाओं पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

निजी क्षेत्र की भूमिका

इस दौरानवित्त मंत्री ने घोषणा की कि निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी इनफ़ोसिस जुलाई, 2020 तक एक बेहतर GSTN प्रणाली सुनिश्चित करेगी। इनफ़ोसिस के अध्यक्ष नंदन नीलेकणि जीएसटी परिषद की लगातार तीन बैठकों में भाग लेंगे।

इन्फोसिस को परिषद् की बैठक में सीधे शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जिस जीएसटी पोर्टल पर करदाता अपना पंजीकरण कराते हैं, इसकी तकनीक और सॉफ्टवेयर इंफोसिस द्वारा डिजाइन किया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक्सपोजर सीमा को संशोधित किया

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3 मार्च, 2020 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा को संशोधित किया। पहले आरबीआई ने अपने पूंजीगत फंड का 15% एकल उधारकर्ताओं को और 40% उधारकर्ताओं के समूह को देने की अनुमति दी थी। अब उधारकर्ताओं के समूह के लिए इस सीमा को फंड के 25% तक संशोधित कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

एक्सपोजर सीमा के अलावा, केंद्रीय बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधार में 75% तक बढ़ा दिया है। यह बदलाव भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से  किए गए।

एक्सपोजर की सीमा

एक्सपोजर लिमिट एक अधिकतम साख है जो एक बैंक अपने उधारकर्ता को दे सकता है। सरल शब्दों में, एक्सपोज़र की सीमा जितनी अधिक होती है, उस बैंक के ग्राहक को उतने अधिक ऋण उपलब्ध होते हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार (Primary Sector Lending)

यह आरबीआई द्वारा बैंकों को प्रदान की गई एक महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्योग, निम्न आय वर्ग, निर्धन लोगों के लिए आवास, शिक्षा ऋण, कमजोर वर्गों के लिए ऋण इत्यादि शामिल हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दावा किया कि “भूमि राशी पोर्टल” पारदर्शी और त्रुटि मुक्त भूमि अधिग्रहण के लिए बेहद उपयोगी है

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13 मार्च, 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दावा किया कि “भूमि राशी पोर्टल” पारदर्शी और त्रुटि मुक्त भूमि अधिग्रहण के लिए बेहद उपयोगी है।

भूमी राशी पोर्टल क्या है?

2018 में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक एकल बिंदु मंच डिजाइन किया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राज्य लोक निर्माण विभाग और NHIDCL (National Highway and Infrastructure Development Company Limited) जैसे कई प्राधिकरण हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य उपरोक्त क्रियान्वयन प्राधिकरणों के बीच लिंक स्थापित करना है।

महत्व

इस पोर्टल की सहायता से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार हुआ है। इससे पूरी प्रक्रिया काफी तीव्र हो गयी है। इस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का प्रसंस्करण समय महीनों से घटकर कुछ एक सप्ताह तक कम हो गया है।

MEIS योजना को RoDTEP योजना के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा

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13 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MEIS (Merchandise Export from India) योजना को वापस लेने की मंजूरी दी। इसके स्थान पर  RoDTEP (Remission of Duties or Taxes on Export Product) योजना को शुरू किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

MEIS को प्रतिस्थापित किया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण निर्यात में और गिरावट आ सकती है। अप्रैल-जनवरी 2019-20 में भारत का निर्यात पहले ही 2% गिर चुका है। RoDTEP विश्व व्यापार संगठन (विश्व व्यापार संगठन) के मानदंडों के अनुरूप है।

RoDTEP

RoDTEP निर्यातकों के लिए उनके करों और कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति करने की एक योजना है। वित्त मंत्री ने 50,000 करोड़ रुपये की लागत से निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की घोषणा की थी।

MEIS

MEIS योजना 2% से 5% के बीच निर्यात प्रोत्साहन (incentive) प्रदान करती है। इसे भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत पेश किया गया था। MEIS योजना का उद्देश्य भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना है।

मंत्री मनसुख मंडाविया ने मांडवा पोर्ट में रो-पैक्स फेरी वेसल का उद्घाटन किया 

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शिपिंग और केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए राज्य मंत्री (I / C) श्री मनसुख मंडाविया को 15 मार्च को महाराष्ट्र के मांडवा में ROPAX फेरी वेसल और इसके टर्मिनल का उद्घाटन किया।

मांडवा पोर्ट:

  • मांडवा पोर्ट महाराष्ट्र के तट पर एक महत्वपूर्ण यात्री बंदरगाह है । लगभग 15 लाख यात्री कैटामार्नों द्वारा प्रतिवर्ष आवागमन करते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा और फिर अलीबाग और रायगढ़ जिले के अन्य स्थानों पर जाते हैं।
  • जलमार्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों के लिए यात्रा के समय को कम करता है और इसलिए, बड़ी संख्या में लोग इसे पसंद करते हैं।
  • सरकार ने आरओ-पैक्स नौका सेवा शुरू करने का निर्णय लिया हैफेरी घाट, मुंबई से मंडवा तक ताकि लोग अपने वाहनों के साथ आरओ-पैक्स वेसल में यात्रा कर सकें, जिससे समय और ईंधन की काफी बचत होगी।

ROPAX Vessel:

  • मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने फेरी घाट पर ROPAX सेवा के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से बुनियादी ढांचा विकसित किया । महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ने ROPAX परियोजना के तहत मांडवा में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया, जिसमें कुल व्यय 135.29 करोड़ रुपये है।
  • ROPAX वेसेल M2M-1 का इस्तेमाल परिवहन के लिए किया जाएगा। ROPAX वेसेल M2M-1 को सितंबर 2019 में ग्रीस में बनाया गया था। इसकी गति 14 समुद्री मील है। पोत 45 मिनट से 1 घंटे में फेरी घाट से मंडवा तक की दूरी तय कर सकता है। यह एक बार में 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है।

15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है

हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सबसे पहले 15 मार्च 1983 को मनाया गया था और बाद में यह एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया। एक उपभोक्ता होने के नाते आपके कुछ अधिकार भी हैं लेकिन बहुत से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता। 

world consumer rights day is observed on 15 march

उद्देश्य:
इस दिवस का उद्देश्य भी उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर हम आपको आपके बताएंगे आपके अधिकार ताकि बाज़ार में कुछ भी खरीदने से पहले आप सजग रहे।

इतिहास:
15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर शानदार भाषण दिया था। इस ऐतिहासिक भाषण के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।

मंत्रिमंडल ने 2020 सीजन के लिए खोपरा के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को मंजूरी दी

Image result for कैबिनेट ने 2020 के मौसम के लिए खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2020 सीजन के लिए खोपरा के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) को अपनी मंजूरी दी।

 अच्‍छी औसत गुणवत्‍ता (एफएक्‍यू) के मीलिंग खोपरा का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 2020 सीजन के लिए बढ़ाकर 9,960 रूपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि 2019 में इसका न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य 9,521 रूपये प्रति क्विंटल था। 2020 सीजन के लिए बाल खोपरा का समर्थन मूल्‍य बढ़ाकर 10,300 रूपये प्रति क्विंटल किया गया, जबकि 2019 में यह 9,920 रूपये प्रति क्विंटल था।

लाभ:

इससे उत्‍पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के मुकाबले मीलिंग खोपरा के लिए 50 प्रतिशत और बाल खोपरा के लिए 55 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित होगा।

Hindi Current Affairs : 14 Mar 2020

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