Today’s current affairs in hindi : 20 Feb 2020 | Daily current affairs

NOTE : Today’s current affairs in hindi/ News Headlines :20 Feb 2020. यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी 

Today’s current affairs in hindi : 20 Feb 2020. तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 20 फरवरी 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स  से update करें।

Today's Hindi Current Affairs

Table of Contents

Today’s Hindi Current Affairs / News Headlines

1 अप्रैल से भारत में किया जाएगा स्वच्छ डीजल व पेट्रोल का उपयोग

1 अप्रैल, 2020 से भारत यूरो-VI उत्सर्जन के अनुकूल ईंधन का उपयोग शुरू कर देगा, वर्तमान में भारत में यूरो-IV ग्रेड ईंधन का उपयोग करता है। यूरो-VI इंधन अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन है।

मुख्य बिंदु

यूरो-VI ग्रेड के इस्तेमाल करने के साथ ही भारत उन चुनिन्दा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा को शुद्ध व स्वच्छ ईंधन का उपयोग करते हैं। इस ईंधन में सल्फर बहुत कम (10 parts per million of Sulphur) पाया जाता है। बड़े शहरों में सल्फर उत्सर्जन प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।

इंडियन आयल कारपोरेशन व अन्य अग्रणी तेल शोधन कारखाने पहले से BS-VI पेट्रोल व डीजल को अंगीकृत कर चुके हैं। भारत स्वच्छ ईंधन की ओर अग्रसर हो चुका है।

भारत ने 2010 में यूरो II (BS-III के समान) ईंधन का उपयोग शुरू किया किया था, इसमें 350 पार्ट्स पर मिलियन सल्फर पाया जाता है। सात वर्ष बाद भारत ने BS-IV ईंधन का उपयोग शुरू किया, इसमें 50 ppm सल्फर पाया जाता है। इसके केवल तीन वर्ष के बाद ही भारत में BS-VI ईंधन का उपयोग शुरू हुआ। दिल्ली और इसके आस-पास के इलाकों में अप्रैल, 2019 से ही BS-VI ईंधन का उपयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2000 में बेंजीन सीमा 5% थी, 2019 में इसे घटाकर 1% कर दिया गया था। इसके अलावा ईंधन में लेड की मात्रा को भी कम किया गया है।

भारत सरकार लांच करेगी ‘तिलहन मिशन’

19 फरवरी, 2020 को कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार देश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘तिलहन मिशन’ लांच करेगी।  यह घोषणा 19 फरवरी, 2020 को साइल हेल्थ कार्ड दिवस पर की गयी।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार देश को तिलहन उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण करेगा। इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 6,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जायेंगे।

भारत में वर्तमान में तिलहन की स्थिति

अमेरिका, चीन और ब्राज़ील के बाद भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी वनस्पति तेल अर्थव्यवस्था है। देश के कुल फसल क्षेत्र के 13% हिस्से पर तिलहन की खेती की जाती है। केन्द्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने तिलहन व पाम आयल पर राष्ट्रीय मिशन को लांच किया था। इसका क्रियान्वयन 2014-15 से 2018-19 के बीच किया गया।

कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को मंज़ूरी दी

19 फरवरी, 2020 को केन्द्रीय कैबिनेट ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के क्रियान्वयन को मंज़ूरी दी। इस मिशन के दूसरे चरण में ODF Plus (Open Defecation Free Plus) पर बल दिया जाएगा।

मुख्य बिंदु

स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए 52,497 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। इस मिशन में जल जीवन मिशन और मनरेगा को एक साथ जोड़कर कार्य किया जाएगा।

इस मिशन में खुले में शौच से मुक्त (ODF) का स्टेटस बनाये रखने के अलावा ग्रामीण रोज़गार सृजन पर भी फोकस किया जाएगा।

जल जीवन मिशन

जल जीवन मिशन को अगस्त, 2019 में लांच किया गया था, इस मिशन के तहत सभी घरों को 2024 तक पाइपलाइन के द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा सिंचाई टैंकों की डीसिल्टिंग भी की जायेगी।

वित्तीय सहायता

घर में शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की व्तित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। जबकि ग्राम पंचायतों को सामुदायिक सेनेटरी काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 2 से 3 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे।

20 फरवरी : विश्व सामाजिक न्याय दिवस

20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोज़गारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। इस वर्ष विश्व सामाजिक न्याय की थीम“सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए असमानता को कम करना” (Closing the Inequalities Gap to Achieve Social Justice) है।

सामाजिक न्याय के लिए लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की जानी आवश्यक है। सामाजिक न्याय तभी सुनिश्चित हो सकता है जब लोगों को लिंग, आयु, नस्ल, धर्म अथवा संस्कृति के कारण समस्याओं का सामना न करना पड़े।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवम्बर, 2007 को 20 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाये जाने को मंज़ूरी दी। पहली बार 2009 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया।

20 फरवरी : अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस

20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं दीं।

संक्षिप्त इतिहास

मिजोरम

मिजोरम की स्थापना के साथ मिज़ो नेशनल फ्रंट के संघर्ष का समापन हुआ, मिज़ो नेशनल फ्रंट की स्थापना 1961 में की गयी थी। इस संगठन ने ग्रेटर मिजोरम की स्वायत्त स्वतंत्रता की मांग के लिए हथियार उठाये और आइजोल, लुंगलेई, चान्गते, छिम्लुंग इत्यादि स्थानों में सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने 1967 में मिज़ो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबन्ध लगाया। इससे MNF के नेतृत्व में संघर्ष और भी तीव्र हुआ।  1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, परन्तु प्रदर्शनकारी इससे शांत नहीं हुए।

30 जून, 1986 को मिज़ो नेशनल फ्रंट तथा भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात् मिज़ो नेशनल फ्रंट ने हिंसा का मार्ग त्याग दिया और शीघ्र ही मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। इसके इए मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 पारित किया गया था।

अरुणाचल प्रदेश

शुरू में असम का नियंत्रण असम की प्रांतीय सरकार के गवर्नर के पास था। संविधान लागू होने के बाद नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) का कार्यभार असम के राज्यपाल को सौंपा गया। बाद में NEFA का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। 1975 में अरुणाचल प्रदेश परिषद् को अस्थायी विधानसभा में परिवर्तित किया गया तथा इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। 20 फरवरी, 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसके लिए संविधान में 55वां संशोधन किया गया था।

कैबिनेट ने 12 सदस्यीय टेक्नोलॉजी ग्रुप के गठन को मंज़ूरी दी

19 फरवरी, 2020 को केन्द्रीय कैबिनेट ने टेक्नोलॉजी ग्रुप की स्थापना के लिए मंज़ूरी दी। यह 12 सदस्यीय समूह विभिन्न वैज्ञानिक पहलुओं पर परामर्श देगा तथा चुनी हुई प्रौद्योगिकियों के लिए रोड के विकास पर कार्य करेगा।

कार्य

  • प्रौद्योगिकी खरीद रणनीति पर परामर्श प्रदान करना
  • प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विशेषज्ञता विकसित करना
  • सार्वजनिक सेक्टर के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास सुनिश्चित करना

इस समूह का गठन क्यों किया गया?

भारत सरकार ने इस समूह का गठन निम्नलिखित चुनौतियों के कारण किया है :

  • देश में टेक्नोलॉजी की मैपिंग के लिए कोई व्यवस्था नही थी
  • अनुसंधानकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के अनुकूल नहीं थे
  • प्रौद्योगिकी के द्वैध उपयोग का वाणिज्यीकरण नही किया जाता था
  • प्रौद्योगिकी के मानक निश्चित नहीं थे

20 फरवरी से शुरू हुई महाकाल एक्सप्रेस

20 फरवरी से महाकाल एक्सप्रेस वाणिज्यिक रूप से शुरू हो गई, यह ट्रेन इंदौर के निकट ओमकारेश्वर मंदिर, उजैन में महाकालेश्वर मंदिर तथा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को कनेक्ट करेगी। इसका संचालन IRCTC द्वारा किया जाएगा।

पहली महाकाल एक्सप्रेस को आज वाराणसी से रवाना किया जाएगा, यह ट्रेन कल महाशिवरात्रि के अवसर पर इंदौर पहुंचेगी। यह ट्रेन वाराणसी और इंदौर के बीच 1,131 किलोमीटर की दूरी लगभग 19 घंटे में तय करेगी। इस ट्रेन में हल्का भक्ति संगीत चलाया जाएगा जायेगी, प्रत्येक कोच में दो गार्ड होंगे। इस ट्रेन में केवल शाकाहारी भोजन ही परोसा जाएगा। यह ट्रेन वाराणसी और इंदौर के बीच सप्ताह में तीन तीन दिन चलेगी।

IRCTC (भारतीय रेलवे कैटरिंग व पर्यटन कारपोरेशन)

IRCTC (भारतीय रेलवे कैटरिंग व पर्यटन कारपोरेशन) भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी है। यह भारतीय रेलवे का कैटरिंग, पर्यटन तथा ऑनलाइन टिकटिंग का कार्य करती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। IRCTC ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 30 सितम्बर, 2019 को आईपीओ (इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग) शुरू किया था। आईपीओ के बाद IRCTC में भारतीय रेलवे की हिस्सेदारी घटकर 87.40% रह गयी है।

बिमल जुल्का होंगे अगले मुख्य सूचना आयुक्त

बिमल जुल्का को केन्द्रीय सूचना आयोग का अगला मुख्य सूचना आयुक्त चुना गया है। वे वर्तमान में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत्त हैं। इससे पहले वे सूचना व प्रसारण सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

 केन्द्रीय सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 के तहत की गयी थी। स्वस्थ लोकतंत्र के शासन सम्बन्धी कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखने में इस आयोग की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, दमन तथा सत्ता के दुरूपयोग को रोका जा सकता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत की जांच कर सकता है। मुख्य आयुक्त द्वारा संन्य  अधीक्षण, निर्देशक तथा आयोग के प्रबंधन का कार्य किया जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त की सहायता के लिए सूचना आयुक्त होते हैं। केन्द्रीय सूचना आयोग अपनी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है।

केन्द्रीय सूचना आयोग की शक्तियां व कार्य

  • यह किसी भी तर्कसंगत मामले की छानबीन के आदेश दे सकता है।
  • यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय निर्माण सुनिश्चित करवाता है।
  • यदि सार्वजनिक प्राधिकरण RTI अधिनियम के मुताबिक कार्य नहीं करता, तो यह आयोग समन्वय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अनुशंसा कर सकता है।
  • यह किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है तथा उस शिकायत की जांच करवा सकता है।
  • यह अपने अंतर्गत किसी भी सरकारी कार्यालय के रिकॉर्ड की छानबीन कर सकता है। जांच-पड़ताल के दौरान इस आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्ति होती है।

संजय कोठारी होंगे अगले केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को अगला केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त चुना गया है। उनका चयन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने किया। संजय कोठारी एक सेवानिवृत्त आईएएस अफसर हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग सरकारी भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए गठित किया गया केंद्र सरकार का सर्वोच्च सरकारी निकाय है। यह आयोग भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए के. संथनम समिति की सिफारिशों पर फरवरी 1964 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थिति वैधानिक स्वायत्त निकाय की है, और यह किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी से  नियंत्रण मुक्त है।

रेल-मदद को राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारों में मिला रजत पुरस्कार

भारतीय रेल के शिकायत निवारण पोर्टल रेल-मदद को नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कारों के द्वितीय वर्ग में रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार मुम्बई में ई-शासन पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया।

RailMadad:
भारतीय रेलवे का शिकायत निवारण पोर्टल है।
रेल मदद हेल्पलाइन 139, वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in और RailMadad ऐप का उपयोग करके रेलवे ग्राहकों द्वारा पोर्टल तक पहुँचा जा सकता है।
यह पहुंच, अभिसरण और एकीकरण, तेजी से आगे निवारण, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण में आसानी प्रदान करता है।

राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार:
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा हर साल राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । इस पुरस्कार का उद्देश्य ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानना और बढ़ावा देना है। 500 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए। छह श्रेणियों में ई-गवर्नेंस अवार्ड के लिए कुल 20 परियोजनाओं का चयन किया गया।

कैबिनेट ने MEIS के तहत BISAG-N के रूप में BISAG के उन्नयन को मंजूरी दी

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लिकेशन और जियोइन्फॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी) , गुजरात को भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियो-इंफॉर्मेटिक्स (बीआईएसएजी (एन)) के रूप में मान्यता दी। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY), भारत सरकार के तहत कार्य करेगा।

कैबिनेट ने PMFBY और RWBICS के पुन: निर्धारण को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री फासल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBICS) को फिर से शुरू करने को मंजूरी दी । इसका उद्देश्य फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना है।

उद्देश्य:
बदलावों से किसानों को कृषि उत्पादन में जोखिम का प्रबंधन करने और कृषि आय को स्थिर करने में सफल होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में कवरेज बढ़ाना भी है। यह सटीक उपज अनुमान को सक्षम करेगा जिससे तेजी से दावों का निपटान हो सके।

प्रस्तावित परिवर्तन:

  • तीन साल के लिए बीमा कंपनियों को व्यवसाय आवंटित किया जाना चाहिए।
  • वित्त / जिला स्तर के मूल्य का चयन करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को विकल्प प्रदान करें ।
  • असिंचित क्षेत्रों / फसलों के लिए प्रीमियम दरों में 30% तक सीमित केन्द्रीय सिंचाई और 25% सिंचित क्षेत्रों / फसलों के लिए । किसी भी या कई अतिरिक्त जोखिम कवर / सुविधाओं का चयन करने के विकल्प के साथ योजना लचीली होनी चाहिए।
  • राज्यों को निर्धारित समय सीमा से परे संबंधित बीमा कंपनियों को अपेक्षित प्रीमियम सब्सिडी जारी करने में राज्यों द्वारा काफी देरी के मामले में बाद के मौसम में योजना को लागू करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
  • स्मार्ट सैंपलिंग तकनीक (एसएसटी) जैसे प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाना और कई फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) का अनुकूलन।
  • योजना के तहत किसानों का स्वैच्छिक नामांकन।
  • पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रीमियम सब्सिडी में केंद्रीय हिस्सेदारी बढ़ाकर 90% करना।

कैबिनेट ने प्रौद्योगिकी समूह के गठन की मंजूरी दी

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को एक अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी। समूह नीति समर्थन, खरीद समर्थन और अनुसंधान और विकास प्रस्तावों पर सहायता प्रदान करेगा ।

मुख्य विशेषताएं:

  • मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक 12-सदस्यीय प्रौद्योगिकी समूह का गठन किया ।
  • समूह प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकार के अनुसंधान और विकास संगठनों में विकसित दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण, प्रौद्योगिकी विकास और नवीनतम तकनीकों के लिए उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के चयन पर नए विचारों की सिफारिश करेगा।
  • यह नीति के पहलुओं में इन-हाउस विशेषज्ञता के विकास और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का सुझाव देगा
  • यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रौद्योगिकी के विकास / सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों में विकसित होने की स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा।

असम में SDG कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन करेगा NITI Aayog

सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) कॉन्क्लेव 2020: नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की पार्टनरशिप, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट 24-26 फरवरी को असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, गुवाहाटी, असम में होने वाली है। उप-राष्ट्रीय स्तर पर साझेदारी को बढ़ावा देने की दिशा में NITI Aayog के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा यह सम्मेलन होगा।

द्वारा आयोजन:
NITI Aayog द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, असम सरकार, टाटा ट्रस्ट्स, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ (RIS) के सहयोग से कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा।

आयोजन:
कॉन्क्लेव तकनीकी सत्रों की मेजबानी करेगा जो पूर्वोत्तर में एसडीजी स्थानीयकरण , जलवायु अनुकूली कृषि, आर्थिक समृद्धि, और स्थायी आजीविका, स्वास्थ्य, और पोषण, शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता, बुनियादी ढांचे के विकास और असमानता से संबंधित हैं।
सत्रों से उम्मीद की जाती है कि वे प्रगति का जायजा लेंगे और उपरोक्त क्षेत्रों में क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा और विचार-विमर्श करेंगे।

भारत, म्यांमार ने मांडले-इम्फाल से बस सेवाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और म्यांमार ने अप्रैल 2020 से दोनों देशों के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह जानकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने प्रदान की।

उद्देश्य:
भारत और म्यांमार के बीच बस सेवा के उद्घाटन का उद्देश्य दो शहरों के लोगों के बीच पर्यटन और यात्राओं को बढ़ावा देना है ।

टिटबोर असम का  पहला ‘शून्य-कचरा शहर’ बन गया

प्रभावी एकीकृत कचरा प्रबंधन में उच्च मानक स्थापित करके टिटबोर असम का पहला “शून्य कचरा शहर” बन गया है। टिटबोर ने राज्य के किसी भी अन्य शहर की तुलना में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्रांति ला दी है।

राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में “Historical Gastronomica-The Indus Dining Experience” की मेजबानी करता है

द नेशनल म्यूजियम भारत के प्राचीन खाद्य इतिहास “हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका-द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस” पर एक अनूठी प्रदर्शनी की मेजबानी कर रहा है। यह प्रदर्शनी 19-25 फरवरी 2020 से नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

टीम का आयोजन:
इस आयोजन का आयोजन नेशनल म्यूजियम, OSMS और फेब्रिका ने शेफ सबबी द्वारा किया है। यह वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय अपील के साथ मेड इन इंडिया कार्यक्रम है।

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