Today’s current affairs in hindi : 20 Mar 2020 | Daily current affairs

Today’s current affairs in hindi/ Daily current अफेयर्स News Headlines : 20 Mar 2020. UPSC, SSC, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी। तो तैयार हो जाइये करंट अफेयर्स, एक दम नए तरीके से पढ़ने के लिए

Today’s current affairs in hindi : 20 Mar 2020 | Daily current affairs तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 20 मार्च 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स  से update करें।यहाँ पर आपको मिलेगा  नयी नियुक्तियां , अवार्ड्स और सम्मान, रक्षा समाचार, खेल समाचार, विज्ञान एवं तकनीक , ज्ञापन समझौता, महत्पूर्ण समिट और बहुत कुछ

Today's Hindi Current Affairs

Today’s Hindi Current Affairs / News Headlines

1. राजकोषीय समेकन रोड मैप के लिए एन.के. सिंह समिति का गठन किया गया

19 मार्च, 2020 को केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन का रोड मैप बनाने के लिए वित्त आयोग ने श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

मुख्य बिंदु

वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट फरवरी 2020 में भारत सरकार को सौंप दी थी। वित्त आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर तक सौंपेगा, इसमें वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 को कवर किया जाएगा। एन.के. सिंह समिति घाटे और ऋण की परिभाषा की सिफारिश करेगी। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी।

राजकोषीय समेकन

राजकोषीय समेकन सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए अपनाई गई नीति है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की प्रशासनिक लागत को कम करना है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBMA) भारत सरकार के राजकोषीय समेकन के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA Act)

इस अधिनियम का उद्देश्य राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक कम करना है। इसके तहत 2006 तक घाटे को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट के कारण इसे हासिल नहीं किया जा सका। बाद में, एन के सिंह के नेतृत्व में अधिनियम के बदलाव के सुझाव के लिए 2016 में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था।

2. SIDBI ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए “स्वावलंबन एक्सप्रेस” लॉन्च की

19 मार्च, 2020 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI-Small Industries Development Bank of India) ने स्वावलंबन एक्सप्रेस की घोषणा की।

मुख्य बिंदु

इन ट्रेन को 11 उद्यमी शहरों का दौरा करना है। इसमें दिल्ली, जम्मू, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलाकाता, भुवनेश्वर और वाराणसी इत्यादि शामिल हैं। इस अवधि के दौरान, विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डालर के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह ट्रेन शुरू की गई है।

उद्देश्य

इस ट्रेन को 15 दिनों में 7,000 किमी से अधिक की दूरी तय करनी है। यह छोटे उद्यमों को जोड़ेगा। यात्रा के लिए कोई शैक्षिक प्रतिबंध नहीं है। 20 से 35 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत की स्वतंत्र वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से की गयी है। यह लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास तथा इसी तरह की गतिविधियों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यां में समन्वयन के लिए एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी।

3. भारत सरकार ने विवाद से विश्वास योजना के लिए नियमों को अधिसूचित किया

19 मार्च, 2020 को भारत सरकार ने  विवाद से विश्वास योजना के तहत प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान का पूरा लाभ उठाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु

वर्तमान में 4,00,000 से अधिक ऐसे मामले हैं जो इस योजना का लाभ उठाने के योग्य हैं। इसमें 9.3 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य कर विवादों का निपटान तथा सरकार के राजस्व संग्रह में सहायता करना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि COVID-19 संकट के चलते  कर जमा करने की तारीख को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाना है।

विवाद से विश्वास

इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष करों पर लंबित मामलों को निपटाना है। यह उन करदाताओं को ब्याज की छूट प्रदान करता है जो 31 मार्च से पहले अपने कर का भुगतान करते हैं।  इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजस्व कमी को कम करना है। यह योजना जून 2020 तक चालू रहेगी। जो लोग 31 मार्च, 2020 के बाद योजना का लाभ उठाते हैं, उन्हें ब्याज और जुर्माना के साथ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

4. आपातकालीन COVID-19 फंड के तहत 1 मिलियन डालर प्रदान किये

19 मार्च, 2020 को विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि आपातकालीन COVID-19 निधि को 1 मिलियन डालर को प्रदान किये गये हैं। इस निधि की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की थी।

मुख्य बिंदु

भारत ने SAARC वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 10 मिलियन यूएसडी फंड स्थापित की थी। भारत ने मालदीव और भूटान के परीक्षण उपकरण, सैनिटाइज़र और अन्य चिकित्सा अनुरोध जैसे आपूर्ति भी भेज दी है।

महत्व

भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना और सार्क देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि भारत वर्तमान में सार्क देशों के साथ 15 बिलियन अमरीकी डालर का व्यापार अधिशेष रखता है। सार्क के सदस्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, सभी सदस्यों के पड़ोसी होने के कारण, भारत सार्क के माध्यम से बहुत से लाभ प्राप्त कर सकता है।

5. दूसरी रिपोर्ट से पहले COVID-19 की मॉनिटरिंग करेगा 15वां वित्त आयोग

19 मार्च, 2020 को वित्त आयोग ने घोषणा की कि वह अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी करने से पहले COVID-19 की स्थिति की मॉनिटरिंग करेगा।

मुख्य बिंदु

वित्त आयोग सरकार के राजकोषीय समेकन की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगा। वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान की सिफारिश की है। इसने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की स्थापना की सिफारिश भी की है। यह केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मौजूदा आपदा राहत कोष को रीप्लेस करेगा।

वित्त आयोग

‘वित्त आयोग’ एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। वित्त आयोग केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान के नियम भी तय करता है। यह राज्यों तथा केंद्र के बीच कर राजस्व वितरण की अनुशंसा भी करता है। वित्त आयोग का गठन पांच वर्ष के लिए किया जाता है, इसमें पांच सदस्य शामिल होते हैं। इनमे एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य शामिल होते हैं। पहले वित्त आयोग का गठन 6 अप्रैल, 1952 को श्री के.सी. नेगी की अध्यक्षता में किया गया था।

15वां वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग का गठन नवम्बर, 2017 में किया गया था। इसका गठन अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2025) के लिए वित्तीय मामलों तथा कर निर्धारण के लिए किया गया था।

इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग के सदस्य अजय नारायण झा, अशोक लाहिरी तथा अनूप सिंह हैं। रमेश चंद 15वें वित्त आयोग के पार्ट-टाइम सदस्य हैं।

6. अटल बीमा योजना के तहत COVID-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा : भारत सरकार

19 मार्च, 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि वह असंगठित श्रमिकों के वर्ग को बेरोजगारी लाभ प्रदान करेगी। इन श्रमिकों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण अपनी नौकरी खो दी है।

मुख्य बिंदु

कोरोना वायरस का मुकाबला करने में संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर, भारत सरकार श्रमिकों को नकदी प्रदान करेगी। इसमें वे श्रमिक शामिल हैं जो कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण बेरोजगार हो गये हैं। उन्हें 3 महीने के लिए नकदी प्रदान की जायेगी। यह कार्य अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना द्वारा किया जाएगा।

अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना

यह योजना उन श्रमिकों को बेरोजगारी बीमा प्रदान करती है जो ईएसटी योजना में नामांकित हैं। इस योजना के तहत, श्रमिकों को उनके वेतन का 25% नकद मिलता है जो उन्हें पिछले 2 महीनों में मिल रहा था। यह योजना 2018 से संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत उन लोगों को मुआवजा प्रदान किया जाता है जो तीन महीने के लिए बेरोजगार हो जाते हैं।

7. निर्भया गैंगरेप के आरोपियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गयी

20 मार्च, 2020 को निर्भया गैंग रेप के चार दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।

मुख्य बिंदु

सितंबर 2013 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इन दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। बाद में उन दोषियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कई उपचारात्मक और दया याचिका दायर की गई थी। 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने मौत की सजा को बरकरार रखा। हाल ही में, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं में लेने से इनकार कर दिया।

अनुच्छेद 145

संविधान का अनुच्छेद 145 सर्वोच्च न्यायालय को अपने नियमों को लागू करने की अनुमति देता है। इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपनी कार्यवाहियों को नियंत्रित करता है, इसके द्वारा संभाले गए मामले, उच्च न्यायालयों को हस्तांतरित किए जाने वाले मामले, जमानत देने, एक बेंच में बैठने के लिए न्यायाधीशों की संख्या आवंटित करने आदि की शक्तियाँ हैं। इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया।

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013

इस अधिनियम को निर्भया अधिनियम भी कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपियों की सजा में कई बदलाव किये गये। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे अन्य कानूनों में भी संशोधन किया गया।

8. राज्यसभा के सदस्य बनने वाले पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश बने रंजन गोगोई

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। केटीएस तुलसी की सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट को भरने के लिए उन्हें मनोनीत किया गया था।

रंजन गोगोई भारत के 46 वें मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए अपने 13 महीने के लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या, समलैंगिकता, केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल विमान सौदे सहित असम में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) जैसे कई विभिन्न ऐतिहासिक मामलों निर्णय में दिया।

राज्य सभा में कुल 250 होते है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 नामांकित सदस्य आम तौर पर साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा अन्य सदस्य निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुँचते है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

राज्यसभा के सभापति: वेंकैया नायडू. (भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते है)

9. व्हाट्सएप ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया “Coronavirus Information Hub”

व्हाट्सएप ने वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए “WhatsApp Coronavirus Information Hub” को लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप ने इस चैटबोट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ), और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ मिलकर शुरू किया है। इस हब को संचार के लिए व्हाट्सएप पर निर्भर रहने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं, गैर-लाभकारी संस्थाओं, स्थानीय सरकारों और स्थानीय व्यवसायों के लिए सरल, कार्रवाई योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। साथ ही इससे अफवाहों को फैलने से रोकने और सटीक स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है।

व्हाट्सएप कोरोनोवायरस इंफॉर्मेशन हब लॉन्च करने के अलावा व्हाट्सएप ने कोरोनोवायरस की जाँच करने वाले संगठन इंटरनेशनल फैक्ट-चेकिंग नेटवर्क को एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दान देने की भी घोषणा की है। इस दान का उद्देश्य #CoronaVirusFacts Alliance के तहत जाँच करने वालो का सहयोग करना है, जो पूरे विश्व में 100 से अधिक स्थानीय संगठनों तक फैला हुआ है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • WHO का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड; डब्लूएचओ के महानिदेशक: टेड्रोस एडहानॉम.
  • संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रशासक: अचिम स्टेनर.
  • यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक: हेनरीटा एच. फोर.

10. DBS बैंक और भारती AXA ने Covid-19 को कवर करने वाली बीमा योजना की लॉन्च

डीबीएस बैंक इंडिया ने भारती एक्सा के साथ मिलकर सभी चिकित्सा परिस्थितियों सहित Covid-19 को कवर करने वाले कोम्प्लिमेंटरी (मानार्थ) बीमा योजना को लॉन्च किया है।

इस बीमा योजना में अस्पताल में 10 दिनों से लेकर 30 दिनों तक भर्ती होने के लिए 5,000 रुपये प्रति दिन का कवर भी शामिल किया गया है। डीबीएस के सभी ग्राहक डिजीबैंक ऐप के माध्यम से इस स्वास्थ्य बीमा उत्पाद की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। साथ ही इसके साथ इमरजेंसी ग्लोबल मेडिकल असिस्टेंस प्रोग्राम की भी पेशकश करेगा जो चिकित्सा सहायता के लिए 24×7 पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

भारती एक्सा के एमडी और सीईओ: संजीव श्रीनिवासन.

11. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को सौपा इस्तीफा

कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में चले आ रहे राजनितिक घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य विधानसभा में 20 मार्च 2020 को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लाल जी टंडन को अपना इस्तीफा सौंपा। कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 22 विधायकों को बाहर ले जाने के बाद कमलनाथ सरकार संकट में आ गई थी। विधानसभा में बहुमत न होने के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है।

कमलनाथ ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

12. रेलवे ने दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का रखा लक्ष्य

भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक कुल 28,810 किमी के ब्रॉड गेज मार्ग का विद्युतीकरण करने की योजना पर काम रहा है। रेलवे सौर मिशन के तहत, लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा में से 200 मेगावाट ऊर्जा तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन पर आधारित पवन ऊर्जा से प्राप्त करने पर विचार कर रहा है।

इस ऊर्जा में से लगभग 204.82 मेगावाट (101.42 मेगावाट सौर और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा) के लिए पहले से ही नेटवर्क पर स्थापित किया जा चुका है। सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, जिसका उपयोग भारतीय रेलवे के नेटवर्क में किया जा रहा है।

रेलवे नेटवर्क के बचे हुए ब्रॉड गेज मार्गों के विद्युतीकरण की योजना निम्नानुसार होगी:

वर्ष 2019-20.20 में, 6,000 किमी ब्रॉड गेज मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2020-2021 में, 6,000 किमी ब्रॉड गेज मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2021-2022 में, 6,000 किमी ब्रॉड गेज मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2022-2023 में 6,5000 किमी के ब्रॉड गेज मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
वर्ष 2023-2024 (दिसंबर 2023 के महीने तक) में, 4,310 किलोमीटर ब्रॉड गेज मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

केंद्रीय रेल मंत्रालय के मंत्री: पीयूष गोयल.

13. सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना को दी मंजूरी

सरकार ने 1480 करोड़ रुपये के खर्च से स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना 4 वर्षों की अवधि 2020-21 से 2023-24 तक के लिए की गई है।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन:-

भारत सरकार द्वारा मंजूर किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, विभिन्न प्रमुख मिशनों के साथ-साथ देश के कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग पर केंद्रित है। तकनीकी वस्त्र, सामग्री और उत्पाद हैं जिन्हें मुख्य रूप से सौंदर्य विशेषताओं के बजाए उनके तकनीकी गुणों और कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। तकनीकी वस्त्रों का उपयोग करने से कृषि, बागवानी और जलकृषि क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि, सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और सुरक्षा बलों की बेहतर सुरक्षा, राजमार्ग, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों का मजबूत परिवहन बुनियादी ढांचा और आम नागरिकों की स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल में सुधार का लाभ प्राप्त होता है।

यह मिशन युवा इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी / विज्ञान मानकों और स्नातकों के साथ-साथ नवाचार और ऊष्मायन केंद्रों के निर्माण और स्टार्ट-अप और वेंचर्स के संवर्धन के साथ-साथ नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी काम करेगा। इस मिशन देश से संगठित / असंगठित क्षेत्र में 2 लाख नौकरियों के सृजन के साथ-साथ समूचे भारत पर संपूर्ण तकनीकी वस्त्र क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी प्रयास किया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

केंद्रीय कपड़ा मंत्री: स्मृति जुबिन ईरानी.

14. प्रधानमंत्री का COVID -19 महामारी से लड़ने के लिए देश को संबोधन

आज पूरी दुनिया प्रकोप बन चुके COVID-19 महामारी से लड़ रही है, जो दिनों दिन भारत में भी अपने पाँव पसारती जा रही है इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च शाम को देशवासियों को संबोधित किया, जिसमे सभी भारतीयों से अपील की गई कि COVID-19 को रोकने के लिए जितना संभव हो सके लोग घर के अंदर ही रहें।

उनके संबोधित के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

उन्होंने कहा कि इस तरह की वैश्विक महामारी में, एक ही मंत्र काम करता है- “हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ” क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया स्वस्थ रहेगी। उन्होंने देशवासियों से भीड़-भाड़ और सभाओं से दूर रहने और घरों से बाहर निकलने से बचने की अपील की। आजकल जिसे Social Distancing कहा जा रहा है, जो कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में बहुत ज्यादा आवश्यक है।
उन्होंने सभी भारतीयों से अनुरोध किया कि वे अगले कुछ हफ्तों तक जब तक बहुत जरुरी न हो अपने घरों से बाहर न निकलें।
इसके अलावा उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने संबोधन के दौरान एक शब्द “जनता कर्फ्यू” का उपयोग किया जिसका अर्थ है जनता के लिए,जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। “जनता कर्फ्यू” 22 मार्च को, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने NCC,NSS,से जुड़े युवाओं,देश के हर युवा,सिविल सोसायटी,हर प्रकार के संगठन,इन सभी से भी अनुरोध किया कि वे अभी से लेकर अगले दो दिन तक सभी को जनता-कर्फ्यू के बारे में जागरूक करें।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि कोरोना महामारी से उत्पन्न हो रही आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, वित्त मंत्री के नेतृत्व में सरकार ने एक कोविड-19-Economic Response Task Force के गठन का फैसला लिया है। ये टास्क फोर्स,ये सुनिश्चित करेगी कि, आर्थिक मुश्किलों को कम करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाएं,उन पर प्रभावी रूप से अमल हो।

15. पीएम मोदी ने 22 मार्च को ‘जनता कर्फ्यू’ का किया आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले रविवार यानि 22 मार्च को COVID 19 के प्रकोप के मद्देनजर “जनता कर्फ्यू” की अपील की है। यह लोगों द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू होगा और जो सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री ने कल शाम को कोरोनोवायरस के प्रकोप के चलते देश को संबोधित किया था।

जनता कर्फ्यू से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

  • पीएम मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और सफाई कर्मचारियों की सेवा के प्रति रविवार को शाम 5 बजे आभार व्यक्त करें।
  • पीएम मोदी ने सभी लोगों से आने वाले कुछ हफ्तों के लिए जहां तक संभव हो घर से काम करने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने का आग्रह किया।
  • पीएम मोदी ने 65 वर्ष से ऊपर के नागरिकों से घर पर रहने का विशेष आग्रह किया।
  • साथ ही प्रधानमंत्री नेव्यवसायी समुदाय से अपने कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखने को कहा और काम पर आने में असमर्थ होने की स्थिति में उनका वेतन नहीं काटने का अनुरोध किया।
  • सरकार ने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्यबल गठित करने का फैसला किया है, जो सभी पक्षों से बातचीत करेगा।
  • पीएम मोदी ने माना कि भारत जैसे बड़ी आबादी वाले विकासशील देश में इस संक्रमण से निपटना आसान नहीं होगा।

16. रक्षा मंत्रालय ने LMG गन खरीदने के लिए इजरायली कंपनी के साथ किया अनुबंध

रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा बलों के लिए लाइट मशीन गन (LMG) की खरीद के लिए इज़राइल वैपन्स इंडस्ट्रीज के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने 16,479 लाइट मशीन गन (LMG) की खरीद के लिए 880 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सौदा भारतीय सशस्त्र बलों में लंबे समय से चली आ रही लाइट मशीन गन्स की मांग के लिए किया गया है।

लाइट मशीन गन (LMGs):

रक्षा मंत्रालय ने नेगेव 7.62 X 51 मिमी एलएमजी की खरीद के लिए 880 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं जो एक लड़ाकू हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल विश्व स्तर पर किया जाता है और जिसे सुरक्षा बलों द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार के स्थान पर इस उन्नत बंदूक से सैनिक की सीमा पर और अधिक रेंज बढ़ने की उम्मीद है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

28 वें सेनाध्यक्ष: जनरल मनोज मुकुंद नरवाने.

17. विश्व चैंपियन बॉक्सर रोजर मेवेदर का निधन

पूर्व विश्व चैंपियन मुक्केबाज रोजर मेवेदर का निधन हो गया। उन्होंने 35 नॉकआउट के साथ 59-13 का वर्ल्ड रिकॉर्ड का बनाया था। 1981 में शुरू हुए अपने 18 साल के करियर में उन्होंने 130 और 140 पाउंड वर्ग में खिताब जीते। उन्होंने 17 की उम्र में अपनी पहली प्रतियोगित जीतकर वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन जूनियर लाइटवेट में विश्व खिताब पर अपना कब्जा जमाया और 1987 में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल जूनियर वेल्टरवेट का खिताब हासिल किया।

उनका जन्म 24 अप्रैल 1961 को ब्लैक माम्बा नाम से प्रसिद्ध ग्रैंड रैपिड्स, मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और उनके ट्रेनर उनके अंकल फ्लॉयड मेवेदर थे। रोजर विश्व चैंपियन और मुक्केबाजी के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों में से माने जाते थे।

18. आईसीसी ने दो भारतीय अंपायरों को अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किया शामिल

आईसीसी ने दो भारतीय अंपायरों वृंदा राठी और जननी नारायणन को आईसीसी डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल करने का ऐलान किया है। यह घोषणा 100% क्रिकेट के लॉन्च के बाद की गई थी। 100% क्रिकेट एक 12 महीने का कैम्पेन है जिसे ICC महिला T20 विश्व कप 2020 में तेजी लाने के लिए शुरू किया गया है।

तमिलनाडु की जननी नारायणन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और उन्होंने TNCA लीग में कार्य करने से पहले 2015 में अंपायरिंग परीक्षा दी थी। वह 2018 से भारत में घरेलू टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर रही हैं। जबकि, मुंबई की वृंदा राठी पूर्व खिलाड़ी हैं, जो 2018 से घरेलू क्रिकेट में अंपायरिंग कर रही हैं।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

ICC के अध्यक्ष: शशांक मनोहर; मुख्य कार्यकारी: मनु साहनी; मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात.

19. ग्रीस ने 2020 के टोक्यो आयोजकों को सौपीं ओलंपिक मशाल

कोरोना वायरस (COVID-19) के चलते इस साल के ओलिंपिक खेलों पर मंडरा रहे स्थगित होने के खतरे के बीच ग्रीस ने बंद दरवाजों के अंदर आयोजित किए गए समारोह में टोक्यो 2020 के आयोजकों को ओलंपिक मशाल सौंप दी है। पैनथैनेसिक स्टेडियम में 25 साल पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था।ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन कैटरीना स्टेफनिडी ने पैनथैनेसिक स्टेडियम के अंदर ओलंपिक ‘अग्निकुंड को प्रज्ज्वलित किया। एथेंस के प्रतिष्ठित पैनाथेनिक स्टेडियम में होने वाले इस समारोह में ग्रीस या जापान के द्वारा आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह शामिल नहीं थे। पिछले सप्ताह प्राचीन ओलंपिया में मशाल प्रज्जवलित करने का समारोह भी दर्शकों के बिना आयोजित किया गया था।

हेलेनिक ओलंपिक समिति के अध्यक्ष स्पाइसर कैप्रालोस ने टोक्यो आयोजन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे नाओको इमोतो के हाथों को मशाल सौंपी, जो मशाल को जलाकर उसे आगे ले गए। टोक्यो ओलंपिक खेलों को 24 जुलाई से 9 अगस्त तक आयोजित किया जाना है। हालांकि, कई एथलीटों ने महामारी कोरोनावायरस के विश्व फैलने के बावजूद किए जा रहे इस आयोजन पर चिंता जताई है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

जापान की राजधानी: टोक्यो; मुद्रा: जापानी येन; जापान के पीएम: शिंजो आबे.

20. इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस: 20 मार्च

हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ हेप्पीनेस मनाया जाता है। इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कैंपेन की थीम ‘हैप्पीनेस फॉर ऑल, टुगेदर’ है। इस मौके पर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस अभियान ने विश्व में रह रहे लगभग 7.8 बिलियन लोगों और पृथ्वी के सभी 206 देशों और क्षेत्रों से एकजुटता से खुशहाल रहने और साथ मिलकर COVID 19 कोरोवायरस से लड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2013 से दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हेप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है।

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