Today’s Hindi Current Affairs /News Headlines : 17 Feb 2020

NOTE : Today’s Hindi Current Affairs / News Headlines :17 Feb 2020. यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे सहित केंद्र एबं राज्य सरकारों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी 

Today’s Hindi Current Affairs : 17 फरवरी 2020. तुरंत सभी आवश्यक जानकारी के साथ नवीनतम करेंट अफेयर्स प्राप्त करें, आज के सभी मौजूदा मामलों को जानने के लिए पहले बनें 17 फरवरी 2020 शीर्ष समाचार, प्रमुख मुद्दे, वर्तमान समाचार, राष्ट्रीय वर्तमान समाचारों में महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट स्पष्टीकरण के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और साक्षात्कारों के लिए, अपने आप को नवीनतम करंट अफेयर्स  से update करें।

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Today’s Hindi Current Affairs / News Headlines 

सम्प्रीती IX : भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ

भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी से 16 फरवरी, 2020 के बीच “सम्प्रीती” युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया।

मुख्य बिंदु

यह युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग का हिस्सा है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की दृष्टि से यह अभ्यास काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि यह दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण है। इस अभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में हिस्सा लिया।

सम्प्रीती अभ्यास 2020

इस अभ्यास में दोनों देशों के सेनाओं ने आतंकवाद रोधी गतिविधियों में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को मध्य नज़र रखते हुए भी अभ्यास किया गया।

इस सैन्य अभ्यास के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

  • दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटर-ओपेराबिलिटी को बढ़ावा देना।
  • सैन्य सहयोग को मज़बूत बनाना।
  • आतंकवाद का सामना करने के लिए अभ्यास।
  • आपसी समझ को मज़बूत करना।
  • दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक सहयोग।

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2020 में इसरो लांच करेगा 10 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट

15 फरवरी, 2020 को इसरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में इसरो 10 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लांच करेगा। इसमें प्रथम जियो-इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 भी शामिल है।

मुख्य बिंदु

इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में 18 संचार उपग्रह, 19 राष्ट्रीय पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह तथा 8 नेविगेशन उपग्रह हैं। इनमे से तीन उपग्रह सैन्य संचार के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं। वर्ष 2019-20 के लिए इसरो ने 17 मिशन तैयार किये थे, इनमे से 6 मिशन अभी भी पूरे किये जाने हैं। यह मिशन 31 मार्च, 2020 तक पूरे कर लिए जायेंगे।

वार्षिक योजना

आने वाले वर्ष के लिए इसरो ने 36 मिशन की योजना बनाई है। इसमें 6 पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह शामिल हैं। इसके अलावा 2021-22 में इसरो 8 और पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह लांच करेगा।  इसरो RISAT-2BR2 नामक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह को भी लांच करेगा।

हैदराबाद में किया जाएगा BIO ASIA 2020 का आयोजन

तेलंगाना सरकार हैदराबाद में 17-19 फरवरी, 2020 के दौरान बायो-एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन करेगी। इस शिखर सम्मेलन में जीव विज्ञान कंपनियों तथा उनके निवेश की क्षमताओं पर फोकस किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

इस शिखर सम्मेलन में अनुसंधानकर्ता, निवेशक, स्टार्टअप्स तथा स्वास्थ्य प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में जीव विज्ञान उद्योग के विकास पर बल दिया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन की थीम ‘Today for Tomorrow’ है।

भारत में बायोटेक्नोलॉजी

भारतीय एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी हब है। विश्व भर में USFDA ((United States Food and Drug Administration)) प्रमाणित 523 भारतीय स्वामित्व वाले प्लांट हैं। भारत BCG, DPT और मीज़ल्स टीके का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।

2018 में बायोटेक्नोलॉजी उद्योग का मूल्य लगभग 51 अरब डॉलर था, इसमें प्रतिवर्ष 14.7% की दर से वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन

केन्द्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2017 में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन लांच किया था। इस मिशन में बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में 250 मिलियन डॉलर के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

भारत में शुरू हुआ 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन

भारत में 17 फरवरी, 2020 से 22 फरवरी, 2020 के बीच 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का संक्षिप्त नाम CMS-COP-13 (13th Conference of Parties (COP) of the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals) है।

मुख्य बिंदु

भारत को अगले तीन वर्ष के लिए इस कांफ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोदावण) को शुभंकर बनाया गया है।

Theme: Migratory species Connect the Planet and we welcome them home

प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए सम्मेलन (CMS)

CMS संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। CMS का उद्देश्य थलीय, समुद्री तथा उड़ने वाले अप्रवासी जीव जंतुओं का संरक्षण करना है। इस कन्वेंशन के द्वारा अप्रवासी वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास पर विचार विमर्श के लिए एक वैश्विक प्लेटफार्म तैयार होता है।

इस संधि पर 1979 में जर्मनी के बोन में हस्ताक्षर किये गये थे। यह संधि 1983 में लागू हुई थी। इसमें अफ्रीका, मध्य तथा दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप तथा ओशनिया के 120 हितधारक (स्टेकहोल्डर) शामिल हैं।

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दायरे में लाया जायेगा

लद्दाख और जम्मू-कश्मीर17 जनवरी, 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने घोषणा की है कि लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के दायरे में लाया जाएगा।

मुख्य बिंदु

अब तक केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार जम्म-कश्मीर की केन्द्रीय सेवाओं तक ही था। जब तक केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए अलग से केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना नहीं की जाती, तब तक केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायालय की चंडीगढ़ बेंच जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का कार्यभार संभालेगी।

 क्या है?

केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना संविधान में 42वें संशोधन के पश्चात् की गयी थी। यह ट्रिब्यूनल लोक सेवा में नियुक्त अधिकारियों से सम्बंधित विवादों का निपटान करता है। केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सशस्त्र बलों, सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों, अर्द्धसैनिक बलों तथा सचिवालय के स्टाफ को शामिल नही किया जाता।

केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की व्यवस्था अनुच्छेद 323A में है। इस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार को विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की स्थापना की शक्ति दी गयी है।

भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये

atal bhujal yojana17 फरवरी, 2020 को विश्व बैंक और भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसके द्वारा भूजल संस्थानों को मज़बूत किया जाएगा तथा  भूजल संसाधनों ह्रास को रोकने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

‘राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम’ (अटल भूजल योजना) के क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में किया जाएगा। इस कार्यक्रम  के तहत 78 जिलों को कवर किया जाएगा, इन जिलों का चयन भूमिगत जल के ह्रास के आधार पर किया गया है।

अटल भूजल योजना

अटल भुजल योजना 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95 वीं जयंती पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक भूजल प्रबंधन योजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सात राज्यों में जल प्रबंधन में सुधार करने के लिए योजना बनाना है। योजना के तहत चुने गये प्राथमिक क्षेत्र के राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश शामिल है और इन राज्यों के 78 जिलों में से लगभग 8350 ग्राम पंचायतों के योजना के तहत लाभान्वित होने की आशा है। इस योजना के लिए धन राशि देने का कारण भूजल संचालन हेतु उत्तरदाई संस्थानों को बेहतर बनाना और भूजल प्रबंधन में पानी के उपयोग एवं संरक्षण को बढ़ावा देना है. मंत्रालय की वित्त व्यय समिति योजना के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे चुकी है मंत्रालय अब मंत्रिमण्डल की अनुशंसा को जल्द सुनिश्चित करेगा।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2020 को 5 साल पूरे करेगी

soil health card scheme in hindi

19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी ‘राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड’ योजना का शुभारंभ किया गया।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किये जाने में राज्यों का सहयोग करना है।

इस योजना की थीम है: स्वस्थ धरा, खेत हरा।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवा एवं किसान जिनकी आयु 40 वर्ष तक है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना एवं नमूना परीक्षण कर सकते हैं।

प्रयोगशाला स्थापित करने में 5 लाख रूपए तक का खर्च आता हैं, जिसका 75 प्रतिशत केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियाँ, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठनों के लिये भी यहीं प्रावधान है।

योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है, ताकि पोषक तत्त्वों की कमी की पहचान के साथ ही सुधार लागू हो सकें।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आदर्श गाँवों का विकास नामक पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों की सहभागिता से कृषि जोत आधारित मिट्टी के नमूनों के संग्रहण और परीक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक कृषि जोत पर मिट्टी के नमूनों के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक-एक आदर्श गाँव का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को वर्ष 2019-20 में अब तक 13.53 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा पर तीसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया 

Road, Highway, Trafficकेंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी स्टॉकहोम, स्वीडन में ग्लोबल गोल्स 2030 के लिए सड़क सुरक्षा पर तीसरे उच्च-स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

उद्देश्य:

सम्मेलन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को वैश्विक एजेंडे पर लाना और सुरक्षित सड़कों के लिए विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना है।

मुख्य विशेषताएं:

2030 तक सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की संयुक्त राष्ट्र दशक की कार्रवाई के तहत संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए भाग लेने वाले देशों के नेता तैयार होंगे ।

सम्मेलन ने राष्ट्रों द्वारा विशेषज्ञता के बंटवारे पर प्रकाश डाला, जिन्होंने सड़क सुरक्षा प्रबंधन में उन लोगों के साथ अनुभव प्राप्त किया है जो सीखने की अवस्था में पीछे हैं।

विकासशील देश कुछ विशिष्ट मुद्दों और चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनमें उनके दोपहिया वाहनों की महत्वपूर्ण संख्या उनके मोटर चालित वाहनों के कारण है।

पृष्ठभूमि:

यह सम्मेलन ब्राजील में 2015 में “ट्रैफिक सेफ्टी-टाइम ऑफ रिजल्ट” पर दूसरे उच्च-स्तरीय वैश्विक सम्मेलन का अनुसरण है । गडकरी ने 2015 में भारत की ओर से दूसरे उच्च-स्तरीय वैश्विक स्तर पर ब्रासीलिया घोषणा पर हस्ताक्षर किए। घोषणा ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए विश्व समुदाय को प्रतिबद्ध किया।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने निर्यात वस्तुओं का जिलेवार डेटा एकत्र किया

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)

उद्देश्य : जिलों को निर्यात केंद्रों में बदलने के उद्देश्य के अनुरूप

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)

गठन: 26 जनवरी 1944 को

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत

अधिकारी जिम्मेदारOfficer responsible: श्रीमती निर्मला सीतारमण

अध्यक्षता Chairperson : M अजीत कुमार

भारत, नॉर्वे समुद्री प्लास्टिक कूड़े और माइक्रोप्लास्टिक्स को कम करने के लिए सहमत हुए

india norway joins to mitigate marine plastic litter and microplasticsकेंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने नॉर्वे के जलवायु और पर्यावरण मंत्री , श्री सुविनुंग रोटवन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।

मुख्य विशेषताएं:

  • भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से महासागरों, पर्यावरण और जलवायु मामलों से संबंधित चिंताओं से निपटने के लिए सहमत हुए।
  • दोनों देशों ने यह सुनिश्चित किया कि 2020 जलवायु और पर्यावरण पर तेजी से कार्रवाई का एक दशक होगा।
  • दोनों देशों ने समुद्र मामलों सहित दोनों देशों के बीच पर्यावरण और जलवायु पर पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को जारी रखने और मजबूत करने के लिए अपनी रुचि साझा की।
  • मंत्रियों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन के अनुसार हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) के उपयोग को भी चरणबद्ध किया , जो सदी के अंत तक 0.40 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को रोक देगा।
  • उन्होंने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर चर्चा की और 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढांचे में पारिस्थितिक कनेक्टिविटी को एकीकृत करने के महत्व पर ध्यान दिया ।
  • नॉर्वे और भारत वानिकी में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने और जलवायु परिवर्तन के साथ इसे जोड़ने के लिए सहमत हुए।

हरसिमरत कौर बादल ने दुबई में गुलफूड 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया

Today's Hindi Current Affairsकेंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) मंत्री   श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने 16 फरवरी को दुबई में गुलफूड 2020 के 25 वें संस्करण में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 16-20 फरवरी तक आयोजित किया गया था।

मुख्य विशेषताएं:

  • मंच गुलफूड 2020 ने विदेशी निवेशकों के बीच टाई-अप की सुविधा प्रदान की।
  • इसका उद्देश्य भारत से पश्चिमी बाजार में खाद्य उत्पादों के निर्यात की गति को तेज करना भी था।
  • हरसिमरत कौर बादल ने प्रदर्शकों के साथ बातचीत की और भारत, यूएई और अन्य देशों में उनके लिए उपलब्ध व्यापार अवसरों की संभावनाओं पर चर्चा की ।
  • एफपीआई मंत्री ने यूएई सुपरमार्केट में भारतीय उत्पादों को लॉन्च करने के लिए विपणन सहायता प्रदान करने के लिए एक कोष स्थापित करने की संभावना तलाशने का प्रस्ताव दिया।

भारत-संयुक्त अरब अमीरात:

भारत और यूएई पिछले वर्षों के लिए एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार रहे हैं। वर्तमान में, UAE 2018-19 में द्विपक्षीय व्यापार के साथ $ 59.909 तक पहुंचने वाला तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। खाद्य पदार्थ संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख भारतीय निर्यातों में से एक हैं। दोनों देशों के बीच आने वाले समय में खाड़ी देशों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।

दिल्ली पुलिस ने 73 वां स्थापना दिवस मनाया

दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी 2020 को 73 वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की। दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल श्रीमती किरण बेदी ने इस अवसर पर भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को उनकी असाधारण सेवा के लिए पदक प्रदान किए।

दिल्ली पुलिस:

गठन: 1861 (16 फरवरी 1948 को दिल्ली पुलिस)

मुख्यालय: इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

अधिकारी जिम्मेदार: अमित शाह, गृह मंत्री

दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन कार्य करती है, न कि दिल्ली सरकार। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) का कानून प्रवर्तन निकाय है।

जोशुआ ने पांच किमी रोड रेस में भी बनाया विश्व रिकॉर्ड, 12 मिनट 51 सेकंड में रचा इतिहास

जोशुआ चेप्तेगीपिछले साल दिसंबर में दस किमी रोड रेस में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले युंगाडा के जोशुआ चेप्तेगी ने पांच किलोमीटर रोड रेस में भी नया विश्व रिकॉर्ड बना डाला। दस हजार मीटर दौड़ के विश्व चैंपियन 23 वर्षीय जोशुआ ने मोनाको में पांच किमी रोड रेस 12 मिनट 51 सेकंड में पूरी कर नया कीर्तिमान बनाया। उन्होंने 27 सेकंड से केन्या के रोनक्स किचरूटो (13.18 सेकंड) का रिकॉर्ड तोड़ा जो उन्होंने पिछले महीने वेलेंसिया में बनाया था।

फ्रांस के जिमी ग्रेसियर (13.18 सेकंड) यूरोपियन रिकॉर्ड के साथ दूसरे और निक गोलब (13.27 सेकंड) ब्रिटिश रिकॉर्ड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जोशुआ ने दिसंबर में दस किमी रोड रेस में 26:38 सेकंड का समय निकालकर केन्या के लियोनार्ड कोमोन को 2009 में बनाया गया 26 मिनट 44 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था।

पीएम ने वाराणसी में आयोजित ‘काशी एक रूप अनेक’ में भाग लिया

narendra modi 2112081 1920 1प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित ‘काशी एक रूप अनेके’ नाम के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बातचीत की और विभिन्न शिल्पों से कारीगरों और शिल्पकारों को किट और वित्तीय सहायता वितरित की।

उद्देश्य:

इस कार्यक्रम का उद्देश्य $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में पारंपरिक हस्तशिल्प श्रमिकों, कारीगरों, और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सुविधा और मजबूत करना था ।

कैट का अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था

Image result for Central Administrative Tribunal (CAT)केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (CAT) का वार्षिक अखिल भारतीय सम्मेलन 16 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की थी।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (CAT):

कैट की स्थापना 1985 में संविधान के अनुच्छेद 323-ए के तहत की गई थी। कैट में 17 बेंच और 21 सर्किट बेंच हैं। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी , पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कैट पिछले वर्षों में शिकायत-मुक्त वितरण प्रणाली की उपलब्धि के लिए सरकार का एक आवश्यक अंग रहा है। कैट ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और अन्य सेवा मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

Today’s Hindi Current Affairs/ News Headlines : 16 Feb 2020

Today’s Hindi Current Affairs/ News Headlines : 15 Feb 2020

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