भारत UNSC काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा

भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। भारत का सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दो साल का कार्यकाल इसी दिसंबर में पूरा होने वाला है, जब भारत इस महीने के लिए शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, काउंटर-टेररिज्म कमेटी (सीटीसी) ने भारत में अपने कार्यकारी निदेशालय के सहयोग से नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर एक विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है।

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प्रमुख बिंदु:

  • अक्टूबर में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक के लिए भारत अमेरिका, चीन और रूस सहित 15 देशों की सुरक्षा परिषद के राजनयिकों का स्वागत करेगा।
  • भारत 2022 तक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
  • पांच स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस के साथ, सुरक्षा परिषद में वर्तमान में अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
  • समिति की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) ने अपने कार्यकारी निदेशालय की सहायता से 29 अक्टूबर, 2022 को भारत में इस विषय पर एक विशेष बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है।
  • यह निर्णय नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न बढ़ते खतरे के आलोक में किया गया था।
  • आतंकवाद निरोधी समिति अक्सर न्यूयॉर्क के बाहर नहीं बुलाती है, लेकिन भारत में बैठक इसके लिए सातवां अवसर होगा। जुलाई 2015 में मैड्रिड, स्पेन में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर सीटीसी की अपनी सबसे हालिया विशेष बैठक थी, जिसमें विदेशी आतंकवादी लड़ाकों (एफटीएफ) पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

आतंकवाद विरोधी समिति (सीटीसी) की स्थापना 2001 के 9/11 के आतंकवादी हमलों के मद्देनजर की गई थी। यूएनएससी संकल्प 1373 (2001) ने इसे परिषद के सहायक निकाय के रूप में स्थापित किया था। पिछले साल दिसंबर में सीटीसी का अध्यक्ष बनने की पूर्व संध्या पर भारत ने आतंकवाद विरोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के जनादेश को नवीनीकृत करने के लिए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था।

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